Gross Direct Tax Collections Rise: आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 30 टक्क्यांनी वाढून 8 लाख 36हजार 225 कोटी रुपये झाले आहे, अशी माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली. 2021-22 या आर्थिक वर्षातील 5 लाख 68 हजार 147 कोटी रुपयांच्या तुलनेत निव्वळ संकलन 23 टक्क्यांनी वाढून 7,00,669 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. प्रकाशित करण्यात आलेली ही आकडेवारी 17 सप्टेंबर 2022 पर्यंतची आहे.


महामारीनंतरच्या आर्थिक क्रियाकलापांच्या पुनरुज्जीवनाचे हे स्पष्ट सूचक आहे असं आकड्यांचा हवाला देत मंत्रालयाने म्हटलं आहे. 7,00,669 कोटी रुपयांच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात (परताव्याचे निव्वळ) 3,68,484 कोटी कॉर्पोरेशन टॅक्स (CIT) आणि 3,30,490 कोटी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) सह वैयक्तिक आयकर (PIT) समाविष्ट आहे.


आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी एकूण संकलन (परताव्यासाठी समायोजित करण्यापूर्वी) मागील आर्थिक वर्षातील 6,42,287 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 8,36,225 कोटी रुपये आहे. यात CIT रु. 4,36,020 कोटी आणि STT सह PIT रु. 3,98,440 कोटी इतका एकूण संकलनामध्ये सहभाग आहे.


किरकोळ हेडनिहाय संकलनामध्ये 2,95,308 कोटी रुपयांचा आगाऊ कर समाविष्ट आहे; यात 4,34,740 कोटी रुपयांच्या स्त्रोतावर कर वजा केला आहे; तर 77,164 कोटी रुपयांचा स्वयं-मूल्यांकन कर आणि 20,080 कोटी रुपयांचा नियमित मूल्यांकन कर तसेच इतर किरकोळ अंतर्गत कर 8,933 कोटी रुपयांचे हेड असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.


आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या आणि दुसर्‍या तिमाहीसाठी एकत्रित आगाऊ कर संकलन 17 सप्टेंबर रोजी 2,95,308 कोटी रुपये आहे, तर आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या संबंधित कालावधीसाठी 2,52,077 कोटींच्या आगाऊ कर संकलनाच्या तुलनेत, 17 टक्के वाढ दर्शवते.


चालू आर्थिक वर्षात दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नच्या प्रक्रियेच्या गतीमध्ये वाढ झाली आहे, 17 सप्टेंबरपर्यंत जवळजवळ 93 टक्के आयटीआरवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.


यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या परताव्यांच्या संख्येत जवळपास 468 टक्क्यांनी वाढ होऊन परतावा जलदगतीने जारी करण्यात आला आहे. "आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 17.09.2022 पर्यंत 1,35,556 कोटी रुपयांचा परतावा जारी करण्यात आला आहे, मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील त्याच कालावधीत जारी केलेल्या 74,140 कोटी रुपयांच्या परताव्याच्या तुलनेत, वाढ दर्शविते. 83% पेक्षा जास्त असल्याचं निवेदनात म्हटले आहे.