Sugar Wheat Price: सध्या देशात लोकसभेचं (Loksabha Election) बिगुल वाजलं आहे. यामुळं देशासह राज्यातील राजकीय वातावरण गरम झालं आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराला सुरुवात केलीय. अशातच या निवडणुकांच्या काळात कोणत्याही वस्तूंचे दर वाढू नये म्हणून सरकार विशेष खबरदारी घेताना दिसत आहे. महागाई वाढू नये आणि सर्वसामान्य जनतेला फटका बसू नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, या निवडणुकीच्या काळात साखर (sugar) आणि गव्हाच्या (wheat) किंमतीत देखील वाढ होणार नाही. याबाबत सरकारनं उपायोजना केल्या आहेत.
दर नियंत्रणासाठी सरकारचे प्रयत्न
निवडणुकीच्या काळात (Election) सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. जेणेकरुन सर्वसामान्य जनतेच्या मताचा फटका बसणार नाही याची दक्षता सत्ताधारी घेतायेत. सध्या साखर (Sugar) आणि गव्हाच्या दरात (Wheat Price)वाढ होणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र या दोन्हीच्या दरात वाढ होणार नाही. कारण सरकार दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी विविध धोरणं आखत आहे.
गहू आणि साखरेचा साठा जाहीर करण्याच्या सरकारच्या सूचना
निवडणुकीच्या काळात साखर आणि गव्हाचे दर वाढू नयेत म्हणून सरकारमं कृषी कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांवर पाळत ठेवली आहे. कोणत्याही प्रकारचा साठा व्यापाऱ्यांना करता येणार नाही. सरकारनं व्यापाऱ्यांसह कंपन्यांना गहू आणि साखरेचा कोटा जाहीर करण्यास सांगितले आहे. तर काही साखर कारखान्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त साखरेची विक्री केल्यामुळं त्यांच्या साखर विक्रीच्या कोट्यात 25 टक्क्यांची कपात करण्यात आलीय. याचा मोठा फटका साखर कारखानदारांना बसलाय.
कांद्यावर निर्यातबंदी
सरकार देशांतर्गत बाजारात शेतमालाच्या किंमती वाढू नये म्हणून विविध धोरणं आखत आहे. यातीलच एक धोरण म्हणजे कांदा निर्यातबंदी. कांद्याचे वाढत जाणारे दर कमी करण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. या बंदीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. 4000 रुपयांवर गेलेला कांद्याचा दर हा 800 ते 1200 रुपयांवर आला आहे. अचानक एवढी दरात घसरण झाल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. कांद्यासह गहू, तांदूळ यावर देखील निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. यामुळं किमंती नियंत्रीत राहत आहे. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
महत्वाच्या बातम्या: