Government Medicine Company IMPCL : केंद्र सरकारने आपली आयुर्वेद कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन म्हणजेच आयएमपीसीएल (Indian medicine Pharmaceutical Corporation Limited) विक्रीसाठी काढली आहे. आयएमपीसीएल कंपनी विकत घेण्यासाठी देशातील सर्वात जुनी आयुर्वेद कंपनी बैद्यनाथ ग्रुपने (Baidyanath Group) रुची दाखवली आहे. त्याशिवाय मॅनफोर्स कंडोम आणि औषधे बनवणाऱ्या मॅडकाइंड फार्मा (Mankind Pharma Company) या कंपनीनेही स्पर्धेत उतरल्या आहेत. सरकारची आयएमपीसीएल कंपनी खरेदी करण्यासाठी बैद्यनाथ ग्रुप आणि मॅडकाइंड फार्मा या कंपन्यांनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जमा केले आहे. 


250 कोटींचा महसूल -


इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार,  आयएमपीसीएल कंपनी खरेदी करण्यासाठी आणखी दोन कंपन्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यापैकी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आहे आणि दुसरी खासगी इक्विटी कंपनी आहे. आयएमपीसीएल या सरकारी औषध कंपनीने 2022 मध्ये 250 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. कंपनीच्या नफ्याचे प्रमाण 25 टक्के होते. 1978 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने आयएमपीसीएल कंपनी सुरू केली होती. आता ही कंपनी विक्रीसाठी काढली आहे.


आयएमपीसीएल कंपनी नेमकं करते काय ?


आयएमपीसीएल ही कंपनी सरकारच्या आरोग्य योजनांसाठी देशभरात औषधांचा पुरवठा करते. सीजीएचएस अंतर्गत येणाऱ्या डिस्पेंसरीज आणि क्लीनिक्सला या कंपनीद्वारे औषधांचा पुरवठा केला जातो. आयएमपीसीएल ही कंपनी 656 क्लासिकल आयुर्वेदिक, 332 यूनानी आणि 71 प्रोप्राइइटरी आयुर्वेदिक औषधे तयार करते. या सर्व औषधांचा देशभरात पुरवठा केला जातो. त्याशिवाय आयुष मिशन अंतर्गत अनेक राज्यात औयुर्वेदिक औषधांचाही पुरवठा करते.  आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत 6000 जन औषधी केंद्रांना औषधांचा पुरवठाही आयएमपीसीएल कंपनीमार्फत होतो. 


पतंजली आयुर्वेद कंपनीकडून खरेदी नाही 


केंद्र सरकारची आयुर्वेद कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन म्हणजेच आयएमपीसीएल खरेदी करण्यासाठी पतंजली आयुर्वेदही स्पर्धेत उतरण्याची शक्यता होती. पण रिपोर्ट्सनुसार, पतंजली कंपनीकडून कोणतीही रुची दाखवण्यात आली नाही. पतंजली कंपनीने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट  जमा करण्यास नकार दिलाय. 'इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन (IMPCL) च्या निर्गुंतवणुकीसाठी अनेक EOI प्राप्त झाले आहेत. आता हा व्यवहार दुसऱ्या टप्प्याकडे जाणार आहे, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी 30 ऑक्टोबर रोजी ट्विटद्वारे दिली होती.