Small Saving Schemes Interest Rate Hike : नवीन वर्षात अल्प बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 31 डिसेंबर 2022 रोजी मोदी सरकार अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा करु शकतं. अर्थमंत्रालय आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या चौथ्या तिमाहीसाठी जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांचं पुनरावलोकन करणार आहे. यामध्ये पीपीएफ (PPF)आणि सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samruddhi Yojana), एनएससी (NSC) यांसारख्या अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.


PPF, सुकन्या समृद्धी योजनेवर व्याजदर वाढले नाहीत


RBI ने सलग पाचव्यांदा रेपो दरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. रेपो दर 4 टक्क्यांवरुन 6.25 टक्के करण्यात आला आहे. परंतु सरकारने अनेक लहान बचत योजनांचे व्याजदर वाढवलेले नाहीत. PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NSC च्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर 7.1 टक्के, NSC म्हणजेच राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्के, सुकन्या समृद्धी योजनेवर 7.6 टक्के व्याज कायम आहे. त्यामुळे रेपो रेट 2.25 टक्क्यांनी वाढवल्यानंतर या योजनांचे व्याजदर सरकार वाढवू शकतं, असं म्हटलं जात आहे.


या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर वाढले


तिसऱ्या तिमाहीत फक्त किसान विकास पत्राचा व्याजदर 6.9 टक्क्यांवरुन 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. तर मॅच्युरिटी कालावधी 124 महिन्यांवरुन 123 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील (Senior Citizen Saving Scheme) व्याजदर 7.4 टक्क्यांवरुन 7.6 टक्के करण्यात आला आहे. मासिक उत्पन्न खाते योजनेवरील (Monthly Income Account Scheme)  व्याजदर 6.6 टक्क्यांवरुन 6.7 टक्के, पोस्ट ऑफिसच्या दोन वर्षांच्या मुदत ठेव योजनेवरील व्याजदर 5.5 टक्क्यांवरुन 5.7 टक्के, 3 वर्षांच्या मुदत ठेव योजनेवरील व्याजदर 5.5 टक्क्यांवरुन 5.8 टक्के करण्यात आला होता.


सरकारी बॉण्डवरील उत्पन्न वाढले


महागाई, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि व्याजदरात झालेली वाढ यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी बॉण्डवरील उत्पन्नात वाढ झाली आहे. असं असूनही एनएससी आणि सुकन्या समृद्धी योजना यांसारख्या या बाँड्सशी जोडल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या व्याजदरात बदल झालेला नाही. अशा लहान बचत योजनांचे व्याजदर सरकारी बॉण्डच्या उत्पन्नापेक्षा 25 ते 100 बेसिस पॉईंट्स जास्त असावेत, असा सल्ला गोपीनाथ समितीने 2011 मध्ये दिला होता.


अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर कायम; काय आहेत या योजना?