EPFO News नवी दिल्ली : ईपीएफओच्या कोट्यवधी सबस्क्रायबर्ससाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेत EPFO च्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये केंद्रीय पेन्शन सिस्टीम लागू केली आहे. हे काम डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्णय करण्यात आलं होतं. डिसेंबर 2024 पर्यंत 68 लाख पेन्शनर्सना जवळपास 1570 कोटी रुपयांची पेन्शन वाटण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसूख मांडविय यांनी म्हटलं की या बदलामुळं देशातील कोणत्याही बँकेत, कोणत्याही शाखेतून पेन्शनर्स त्यांच्या पेन्शनची रक्कम काढू शकतात. त्यामध्ये कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. या निर्णयाचा असा देखील अर्थ आहे की ईपीएफओ पेन्शनर्स देशातील कोणत्याही प्रादेशिक ईपीएफओ कार्यालयातून त्यांची पेन्शन काढू शकतात. केंद्रीय पेन्शन पेमेंट सिस्टीम देशातील 122 ईपीएफओ कार्यालयांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
केंद्रीय श्रममंत्री मनसूख मांडवीय म्हणाले की केंद्रीय पेन्शन योनजेद्वारे ईपीएफओच्या सेवांना अत्याधुनिक बनवण्याच्या आणि आमच्या पेन्शनधारकांसाठी सेवा अधिक पारदर्शक करण्याप्रती आमची कटिबद्धता दिसून येते. सीपीपीएसचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट ऑक्टोबर 2024 मध्ये जम्मू, करनाल, श्रीनगर प्रादेशिक कार्यालयात यशस्वीपणे राबवण्यात आला आहे. यानुसार 11 कोटी रुपयांची पेन्शन 49 हजार पेन्शनर्सना वाटण्यात आली.
दुसरा पायलट प्रोजेक्ट देशातील 24 कार्यालयात यशस्वीपणे राबवण्यात आला. 24 प्रादेशिक कार्यालयातून 9.3 लाख पेन्शनर्सना 213 कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आलं.
केंद्रीय मंत्री मनसूख मांडवीय यांनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले यानुसार फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रियेची आवश्यकता संपेल. पेन्शन वितरण सोप्या पद्धतीनं होईल. नव्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसह पेन्शन सर्विस डिस्ट्रीब्युशनमध्ये एक नवा इतिहास रचला आहे.
लवकरच पीएफ रक्कम एटीएममधून मिळणार
केंद्र सरकारनं ईपीएफओ 3.0 लवकरच लागू करणार आहे. येत्या काही दिवसात पीएफ खात्यातील रक्कम खातेदारांना लवकर आणि सोप्या पद्धतीनं मिळावी यासाठी अनेक बदल करण्यात येणार आहेत. ईपीएफओ खात्यातील रक्कम काढण्यासंदर्भातील नियम जरी बदलणार नसले तरी रक्कम काढण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल. देशातील कोट्यवधी पीएफ खातेधारकांना एटीएम कार्ड सारखं स्मार्ट कार्ड दिलं जाईल. त्याद्वारे ते खातेदार एटीएम सेंटरमध्ये जाऊन पीएफ खात्यातील रक्कम काढू शकतात. मात्र, ही रक्कम पीएफ खात्यातील एकूण रकमेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल.
इतर बातम्या :