Agriculture News : 1 फेब्रुवारी 2025 ला अर्थसंकल्प सादर होणर आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या आगामी अर्थसंकल्पाची तयारीही सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबत दोन बैठका देखील घेतल्या आहेत. आज सीतारामन यांनी शेतकरी संघटना, कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या आकांक्षा आणि अपेक्षांसह सूचना आणि प्रस्तावांबद्दल माहिती जाणून घेतली. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेबाबत (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
निर्मला सीताराम यांनी आज घेतलेल्या प्रदीर्घ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. 2 तास चाललेल्या बैठकीत, अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित समस्या आणि आव्हानांवर विस्तृत चर्चा आणि चर्चा केली. कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि याद्वारे शेतकऱ्यांना कसा फायदा होऊ शकतो याबाबत चर्चा केली. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली आहे. भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी कृषी उत्पादकता अधिक महत्त्वाची बनविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे हित वाढवण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा निधी डबल म्हणजे 12000 होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जातेय. हा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकरी संघटना आणि कृषी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय?
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी सर्वात मोठी मागणी पीएम-किसान सन्मान निधीची रक्कम दुप्पट करण्याची होती. पीएम-किसान सन्मान निधीची रक्कम 6000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जी यापूर्वीही करण्यात आली होती.
लहान शेतकऱ्यांनाही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत आणण्याची मागणी करण्यात आली असून त्याअंतर्गत छोट्या शेतकऱ्यांना शून्य प्रिमियमवर पीक विमा काढण्याची सुविधा मिळावी, अशी व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शेतकरी कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली असून ते एक टक्क्यावर आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या बैठकीत कर आकारणीसाठी कर सुधारणांवर भर देण्यात आला असून त्याअंतर्गत सर्वप्रथम शेतीमध्ये वापरण्यात येणारी उपकरणे किंवा यंत्रे, खते किंवा बियाणे आणि औषधे यांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आली आहे .
या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रत्येक वर्षी आठ वर्षांसाठी 1000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गुंतवणुकीचे धोरण आखण्यात यावे, हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी या विशेष पिकांवर लक्ष केंद्रित करावे, असा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून शेतकरी या विशेष पिकांसाठी अधिक पैसे मिळू शकतात.
महत्वाच्या बातम्या: