Budget 2022 Debate in Loksabha Nirmala Sitharaman : मोदी सरकारच्या काळात देशाने अमृतकाळाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. लोकसभेत अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेवर अर्थमंत्री सीतारमण यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी रोजगार, जीडीपीच्या मुद्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कोविड-19 महासाथीमुळे देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 2020-21 या आर्थिक वर्षात 9.57 लाख कोटी रुपयांनी घसरले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३.१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर
बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजना (ECLGS) अंतर्गत 3.1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. कोविड-19 महामारीमुळे एमएसएमई क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सुमारे 100 मिनिटांच्या भाषत म्हटले, ज्या एमएसएमईंना अजूनही या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत त्यांचे स्वागत आहे. ECLGS अंतर्गत 3.1 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. अजूनही 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज हमीला वाव आहे. ही योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
'अमृतकाळा'कडे वाटचाल करण्यासाठी पावले
ECLG योजनेअंतर्गत एमएसएमईंना 2.36 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी सरकारने देशाला ‘अमृतकाळा’कडे नेण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. जन धन योजनेमुळे आज सर्व भारतीय सर्व बँकांशी जोडले गेले आहेत. या खात्यांमध्ये 1.57 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यापैकी ५५.६ टक्के खाती महिलांची आहेत.
नोकरीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे
वर्ष 2020-21 मध्ये देशात 44 युनिकॉर्न तयार झाली. जे 'अमृत काळा'चे लक्षण असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशातील रोजगाराची स्थिती आता सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शहरांमधील बेरोजगारी आता कोविडपूर्व पातळीपर्यंत खाली आली आहे. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1.2 कोटी अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.