नवी दिल्ली : देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी ठराविक रक्कम ईपीएफओ म्हणजे एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनकडे ठेवली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातून ठराविक रक्कम ईपीएफओकडे जमा केली जाते. या रकमेवर दरवर्षी व्याज दिलं जातं. पीएफ खातेदारांना अधिक व्याज देण्यासाठी ईपीएफओकडून पावलं उचलली जाणार आहेत. 2015 पासून ईपीएफओला इक्विटी गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळतोय. त्यामुळं पीएफ खातेदारांना व्याजदर वाढवून देण्याबाबत ईपीएफओकडून विचार केला जाऊ शकतो. 


पीएफ खातेदारांना 2024 मध्ये 8.25 टक्के दरानं व्याज देण्यात आलं होतं. तर, ईपीएफओच्या इक्विटी मधील  गुंतवणुकीवर साधारणपणे 9.5 टक्के परतावा मिळत आहे. ईपीएफओची ही गुंतवणूक ईटीएफमधील आहे. पीएफ खातेदारांना 1990 च्या दशकात 10-12 टक्के व्याज मिळालं होतं. 


केंद्रीय श्रम मंत्रालयानं नुकतीच एक अंतर्गत समिती स्थापन केली असून त्यांना इक्विटी गुंतवणुकीतून अधिक परतावा कसा मिळवावा यासाठी पर्याय शोधण्याचं काम देण्यात आलं आहे. ईपीएफओमध्ये जवळपास 7 कोटी 47 लाख खातेदार 2024 मध्ये योगदान देत होते. 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये खातेदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 


पीएफ खातेदारांना व्याज त्यांच्या दरमहा दिल्या जाणाऱ्या योगदानावर दिलं जातं. मात्र, ते संबंधित आर्थिक वर्षाच्या अखेरिस पीएफ खातेदारांच्या खात्यात वर्ग केलं जातं.



2022-2023 या आर्थिक वर्षात 8.15 टक्के व्याज देण्यात आलं होतं. तर, 2021-2022 या आर्थिक वर्षात 8.10 टक्के व्याज पीएफ खातेदारांना मिळालं होतं. आर्थिक वर्ष 2001-02 मध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत व्याज देण्यात आलं होतं. 2001-02 मध्ये 11 टक्के व्याज देण्यात आलं होतं. 


आम्हाला गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळाल्यास आम्ही पीएफ खातेदारांना अधिक व्याज देऊ, अधिक परतावा मिळवण्यासाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक वाढवणं, हा चांगला पर्याय आहे, असं एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं.   



ईपीएफओनं 15.29 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक 2024 मध्ये इटीएफमध्ये केली आहे. 2015 मध्ये श्रम मंत्रालयानं 5-15 टक्क्यांपर्यंत इक्विटीमधील गुंतवणूक वाढवण्यास मान्यता दिली होती. त्यावर्षी ईपीएफओनं 5 टक्के गुंतवणूक इटीएफमध्ये केली होती.सध्या ती 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाऊ शकतं. ईपीएफओकडून 5 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मार्केट कॅप असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाऊ शकते. 


ईपीएफओकडून केंद्र सरकारच्या सिक्युरीटिजमध्ये 17 टक्के, राज्य विकास कर्जात  46 टक्के, विशेष ठेव योजनांमध्ये 3.5 टक्के, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट बाँडसमध्ये 17.5 , खासगी कॉर्पोरेट बाँडसमध्ये  5 टक्के तर ईटीएफमध्ये 9.5 टक्के गुंतवणूक केली जाते.  


इतर बातम्या :


IPO Update :मोबिक्विकचा आयपीओ अलॉट झाला नाही, निराश होऊ नका, 'या' आयपीओचा GMP पोहोचला 108 रुपयांवर