Digital Rupee pilot project : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने किरकोळ स्तरावर डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आरबीआयने आज रोजी दिनांक 29 नोव्हेंबरला याबाबत एक स्पष्टीकरण दिलं आहे.यामध्ये 1 डिसेंबरपासून रिटेल सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) साठी एक पायलट प्रोजेक्ट आणणार आहे. डिजिटल रुपया डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात असेल, जो कायदेशीर निविदेत राहील आणि 1 डिसेंबर रोजी किरकोळ डिजिटल रुपया (e₹-R) साठी पहिला टप्पा लाँच करेल अशी माहिती आरबीआयने दिली आहे.
याबाबत आरबीआयने सविस्तर माहिती देताना, डिजिटल रुपया त्याच मूल्यामध्ये जारी केला जाईल ज्यामध्ये सध्या कागदी चलन आणि नाणी जारी केली जातात त्याचप्रमाणे असेल अशी माहिती दिली आहे. 1 डिसेंबर रोजी ही चाचणी क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) मधील निवडक ठिकाणी केली जाईल. यामध्ये ग्राहक आणि बँक व्यापारी दोघांचाही समावेश असेल.
डिजिटल वॉलेटद्वारे व्यवहार केले जातील
सहभागी बँकांनी ऑफर केलेल्या आणि मोबाईल फोनवर साठवलेल्या डिजिटल वॉलेटद्वारे वापरकर्ते e-R (e₹-R) सह व्यवहार करू शकतील. व्यवहार व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) आणि व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) अशा दोन्ही बाजूने असू शकतात आणि त्याचवेळी व्यापारी आस्थापनांवर क्यूआर कोड वापरून व्यापाऱ्यांना पैसे दिले जाऊ शकतात असं आरबीआये सांगितले आहे.
या चार बँकांचा समावेश
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय बँकेसह चार बँका डिजिटल रुपयाच्या किरकोळ वापराच्या या चाचणीत सहभागी होणार आहेत. ही चाचणी दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि भुवनेश्वर येथे होणार आहे. डिजिटल रुपयाचे वितरण बँकांद्वारे केले जाईल आणि वापरकर्ते प्रायोगिक चाचणीत सहभागी झालेल्या बँकांनी ऑफर केलेल्या डिजिटल वॉलेटद्वारे ई-रुपीमध्ये व्यवहार करू शकतील.
हा डिजिटल रुपया पारंपरिक रोख चलनाप्रमाणेच धारकाला विश्वास, सुरक्षितता आणि अंतिम समाधान या गुणांनी सुसज्ज असेल अशी ग्वाही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने दिली आहे. रोख रकमेप्रमाणे, डिजिटल रुपयाच्या धारकाला कोणतेही व्याज मिळणार नाही आणि ते बँकांमध्ये ठेवींसाठी वापरले जाऊ शकतात असं देखील आरबीआयने सांगितलं आहे.
फायदे काय?
RBI नं CBDC-W आणि CBDC-R या दोन श्रेणींमध्ये डिजिटल चलनाची विभागणी केली आहे. CBDC-W हे घाऊक चलन म्हणून वापरलं जाऊ शकते, तर CBDC-R किरकोळ चलन म्हणून वापरलं जाऊ शकतं. सर्व खाजगी, गैर-आर्थिक ग्राहक आणि व्यवसाय ते वापरण्यास सक्षम असतील. आरबीआयच्या मते, डिजिटल चलनामुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढेल.