Rajnath Singh : 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सीमा रस्ते संघटनेने (बीआरओ) 2,236 कोटी रुपये खर्चाने 75 पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांधले आहेत. या प्रकल्पांचे  आज संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh)  यांनी लोकार्पण केले. या प्रकल्पांमध्ये 22 रस्ते, 51 पूल आणि दोन इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 19, अरुणाचल प्रदेशमध्ये 18, लडाखमध्ये 11, उत्तराखंडमध्ये 9, सिक्कीममध्ये 6, हिमाचल प्रदेशमध्ये 5, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी 2 आणि नागालँड, मिझोराम व अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये प्रत्येकी 1 प्रकल्प समाविष्ट आहे.


या प्रकल्पांमुळे देशाच्या संरक्षणात मोठी भर


संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगालमधील सुक्ना येथे त्रिशक्ती कोअर मुख्यालयातून या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. सिक्कीममधील कुपुप-शेराथांग रोडचे उद्घाटन या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले, जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग आणि झुलुक अक्षाला जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. संरक्षण मंत्री यांनी या प्रकल्पांना सरकारच्या सीमा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या आणि या भागांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची खात्री करण्याच्या दृढ संकल्पाचे प्रमाण असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांमुळे देशाच्या संरक्षण सज्जतेत मोठी भर पडेल, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या '2047 पर्यंत विकसित भारत' या दृष्टीकोनाच्या पूर्ततेसाठी अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची मोठी भूमिका राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.


बीआरओच्या कर्मचाऱ्यांचे धैर्य आणि निर्धाराचे कौतुक


या 75 प्रकल्पांच्या उद्घाटनानंतर, बीआरओने 2024 मध्ये एकूण 111 पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, ज्यांची एकूण किंमत 3,751 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 1,508 कोटी रुपये खर्च असलेले 36 प्रकल्प समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेशातील अत्याधुनिक सेला बोगदा, ज्याचे उद्घाटन यावर्षीच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी केले होते. संरक्षण मंत्र्यांनी आव्हानात्मक भूप्रदेश आणि कठोर हवामानातही वेळेवर प्रकल्प पूर्ण केल्याबद्दल बीआरओच्या कर्मचाऱ्यांचे धैर्य आणि निर्धाराचे कौतुक केले.


 सीमा पायाभूत सुविधा अधिक वेगाने मजबूत करण्याचा उद्देश 


सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सीमा पायाभूत सुविधा अधिक वेगाने मजबूत करण्याचा उद्देश आहे. 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात बीआरओसाठी 6,500 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निधीमुळे पायाभूत सुविधा विकासाबरोबरच सीमा भागातील, विशेषत: ईशान्य प्रदेशातील, सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी देखील मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. संरक्षणाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्वाचे असल्याची माहिती राजनाथ सिंह यांनी यावेळी दिली. 


महत्वाच्या बातम्या:


Kokan Projects : कोकणातील प्रकल्प राजकीय तडजोडीचे माध्यम ठरत आहेत का? 8 मोठे सवाल