Why Petrol Diesel Price Not Decrease: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात (Crude Oil) घसरण होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 140 डॉलर प्रति बॅरलच्या घरात होते. मात्र, मंदीचे सावट आणि कच्च्या तेलाची घटलेली मागणी आदी विविध कारणांमुळे कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा एकदा घटले आहेत. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले तरी पेट्रोल, डिझेलच्या दरात (Petrol Diesel Price) कोणताही दिलासा ग्राहकांना मिळाला नाही. कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाली असली तरी इंधन कंपन्यांना डिझेल मागे प्रति लिटर 9 रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल, डिझेलच्या विक्रीत इंधन कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत असल्याने पेट्रोलियम मंत्रायलाची चिंता वाढली आहे. पेट्रोलियम मंत्रायलाने अर्थ मंत्रालयाकडे 50 हजार कोटींचे अतिरिक्त अनुदानाची मागणी केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ही रक्कम वर्ष 2022-23 साठी मागितली असल्याचे वृत्त एका वृत्तसंकेत स्थळाने दिले आहे.
कच्च्या तेलाच्या दराने अडचणीत वाढ
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2022 मध्ये भारतीय तेल कंपन्यांनी प्रति बॅरल 78.1 डॉलर या दराने कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये 87.55 डॉलर, ऑक्टोबर 91.7 डॉलर, सप्टेंबर महिन्यात 90.71 डॉलर, ऑगस्टमध्ये 97.4 डॉलर, जुलैमध्ये 105.49 डॉलर, जून 116.01 डॉलर, मे 109.51 डॉलर आणि एप्रिल 2022 मध्ये डॉलर 102.97 प्रति बॅरल या दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यात आली.
सहा महिन्यांपासून पासून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर
इंधन कंपन्यांनी मागील वर्षी 6 एप्रिलला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात शेवटची वाढ केली होती. त्यानंतर इंधन कंपन्यांनी सुमारे 9 महिन्यांत एकदाही दर वाढवले नाहीत. अशा स्थितीत जुलैपर्यंत इंधन कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या किमतीत तोटा सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापासून भारताने एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत कमी दराने क्रूड ऑइल खरेदी केले आहे.
केवळ पेट्रोलवर मिळतोय नफा
इंधन कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन महिन्यांपासून भारतात पेट्रोलच्या विक्रीत नफा झाला आहे. मात्र तरीही डिझेलवर प्रतिलिटर नऊ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. वर्ष 2022-23 मध्ये, कमी उत्पादन खर्च झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून इंधन कंपन्यांना 1.50 लाख कोटी रुपयांचा तोट्याची भरपाई होण्याची शक्यता आहे. नुकसान भरपाई करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने केंद्र सरकारकडे अनुदानाची मागणी केली आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सरकारने इंधन कंपन्यांना LPG च्या विक्रीतून झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी 22 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते.