नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरससारख्या जीवघेण्या रोगाशी अख्खं जग लढत आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक लोक आपल्या घरांमध्ये बंद आहेत. अशातच कोरोनानंतर संपूर्ण जगावर मंदीच सावट येणार असल्याचा अंदाज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यामध्येच कच्च्या तेलाच्या किमतीत इतिहासातील सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. अमेरिकेमध्ये कच्च्या तेलाची किंमत बाटलीबंद पाण्यापेक्षाही कमी झाली आहे. कच्च्या तेलाची किंमत शून्य डॉलरपेक्षा कमी झाली आहे. वायदा बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत -37.56 डॉलर प्रति बॅरल नोंदवण्यात आली आहे. फक्त तीन महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलांच्या किमतीमध्ये मोठ्याप्रमाणावर घट झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
कच्च्या तेलांच्या किमतीत घट का?
आता सर्वांच्याच मनात एकाच प्रश्नाने घर केलं आहे. ते म्हणजे, कच्च्या तेलांच्या किमतीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घट का होत आहे? दरम्यान, कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. तसेच हवाई वाहतूकही बंद ठेवण्यात आली आहे. सौदी अरब आणि रूस यांच्यामधीस प्राइज वॉरमुळेही मागणीत घट झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
जगभरात तेलाचं उत्पादन वाढत आहे. परंतु, मागणीत घट झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. जगभरातील औद्यागिकीकरण बंद आहे. ज्याचा प्रभाव कच्च्या तेलाच्या किमतींवर पडला आहे.
कच्च्या तेलांच्या किमतींमध्ये झालेली पडझड भारतातील डगमगणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला सांभाळू शकते. भारत जवळपास 80 टक्क्यांहून जास्त तेल आयात करतं. त्यासाठी भारताला आंतराष्ट्रीय मुद्रेत म्हणजेच, डॉलर्समध्ये किंमत मोजावी लागते. कच्च्या तेलांच्या किमतीत आलेल्या कमतरतेमुळे भारताला जास्त किंमत मोजावी लागणार नाही.
तेलाच्या किंमतीतील घसरणीचा भारतावर काय परिणाम ?
कच्च्या तेलाची साठवणूक करून भविष्यात लोकांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कमतरता येऊ शकते. महागाईच्या दरातही कमतरता येऊ शकते. कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्यामुळे भारताचा विकास दर वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकार व्याजदरात घट करू शकते.
अमेरिका कॅनडा, साऊथ कोरिया आणि भारतासह 44 देशांमध्ये कच्च्या तेलाची निर्यात करते. आकड्यांनुसार, 2018मध्ये कच्चं तेल आणि गॅसमुळे अमेरिकेने 181 बिलियन डॉलर इतका महसूल गोळा केला. तेलाच्या मागणीत घट आल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेतील तेल कंपन्यांवर असलेल्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे बँकिंग आणि फायनांशिअल सेक्टर्ससाठीही धोक्याची घंटा आहे.
संबंधित बातम्या :
RBI कडून मोठा दिलासा, रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपातीसह अनेक महत्त्वाच्या घोषणा