Bank Fraud: चेकने फसवणूक झालेल्यांना अॅक्सिस बँक देणार 74 लाखांची नुकसानभरपाई;जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Axis Bank : फसवणूक झालेल्या पाच ग्राहकांना 73.93 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अॅक्सिस बँकेला देण्यात आले आहेत. 15 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

Bank Fraud Case :  चेक फ्रॉड प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने (NCDRC) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. फसवणूक झालेल्या पाच ग्राहकांना 73.93 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अॅक्सिस बँकेला (Axis Bank) देण्यात आले आहेत. 15 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 

काय आहे प्रकरण?

24 मे 2008 रोजी चेक फ्रॉड पीडित व्यक्ती आपल्या  बँक खात्यातून काही पैसे काढण्यासाठी आली होती. त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या खात्यात 11.93 लाख रुपये होते, परंतु नंतर बँकेने त्याला सांगितले की त्यावेळी त्याच्या खात्यात फक्त 10,000 रुपये शिल्लक आहेत.अशा परिस्थितीत गुरविंदर सिंग नावाच्या व्यक्तीने बनावट चेक जारी करून पीडित व्यक्तीच्या खात्यातून 11.83 लाख रुपये काढल्याचे तपासात आढळून आले. मात्र, या प्रकरणाची माहिती खातेदाराला नव्हती. अशाच प्रकारच्या आणखी चार घटना नोंदवण्यात आल्या. यामध्येही ज्यात बनावट चेकद्वारे ग्राहकांच्या खात्यातून एकूण 68.93 लाख रुपये काढण्यात आले. 

चेक फ्रॉड प्रकरणात अॅक्सिस बँकेने काय केले?

चेक फ्रॉड प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर बँकेने मुख्य संशयित आरोपी गुरविंदर सिंहच्या विरोधात IPC कलम 420, 468, 471 आणि 120-बी अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. बँकेने या चेक फ्रॉडची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दिली. त्यानंतर अॅक्सिस बँकेने प्रकरणाच्या माहितीसाठी एका विशेष पथकाची स्थापना केली. या पथकाची स्थापना 14 जुलै 2008 रोजी झाली. 

या तपास पथकाला आढळले की, सर्व बँक खाते सुरू करण्यापूर्वी केवायसी नियमांचे पालन करण्यात आले होते.अॅक्सिस बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा बचाव करताना बँक अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही चुकीच्या हेतूने काम केले नसल्याचे सांगितले. बँकेने NCDRCमध्ये सांगितले की, या प्रकरणात तातडीने एफआयआर दाखल करण्यापासून ते तपास पूर्ण करण्यापर्यंत सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. 

 NCDRC ने काय आदेश दिले?

पीडित व्यक्तींनी फसवणुकीद्वारे गमावलेले पैसे पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठी कायदेशीर लढाई केली. हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक मंच, राज्य ग्राहक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एनसीडीआरसीपर्यंत पोहोचले. राज्य ग्राहक आयोगाचा आदेश लागू ठेवत एनसीडीआरसीने सांगितले की, मतदार कार्ड, वीजबिल, फोन बिल, पासपोर्ट आदी कागदपत्रे मिळाल्यानंतरही बँकेने केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, NCDRC ने बँकेला 68.93 लाख रुपयांची फसवणूक करून परतफेड करण्याचे आदेश दिलेत. त्याशिवाय बँकेने दंड म्हणून पाच तक्रारदारांना अतिरिक्त 5 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचेही निर्देश दिले.