नवी दिल्ली: महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ होण्याची वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच होळीची अप्रतिम भेट मिळू शकते. येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची अधिकृत घोषणा करू शकते. त्याचा थेट फायदा लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pension)होऊ शकतो.


येत्या एक-दोन आठवड्यात घोषणा होऊ शकते


सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाते. वर्षातील पहिली दुरुस्ती जानेवारीपासून लागू होईल, तर दुसरा बदल जुलैपासून लागू होईल. जानेवारीपासून लागू होणारी वाढ साधारणपणे मार्चमध्ये जाहीर केली जाते. होळीचा सणही मार्चमध्ये असून लोकसभा निवडणुकाही मार्चमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर देशात आचारसंहिता लागू होणार आहे. अशा स्थितीत मार्चच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.


सध्या महागाई भत्त्याचा दर 46 टक्के


सध्या महागाई भत्त्याचा दर 46 टक्के आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केली होती. यावेळीही 4 टक्के वाढ केल्यास महागाई भत्ता आता 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. 


या कारणास्तव महागाई भत्त्याची तरतूद


महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक भाग आहे. त्याची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारे केली जाते. ज्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच पगारदारांना महागाई भत्त्याचा लाभ मिळतो, त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये महागाई सवलतीचा लाभ मिळतो. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या कमाईचे महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाने डीए आणि डीआरची तरतूद केली आहे.


या कर्मचाऱ्यांनाही मिळतो फायदा


केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अद्यापही डीए वाढीच्या प्रतीक्षेत असले तरी काही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू लागला आहे. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डीए 4 टक्क्यांनी वाढवला आहे. पंजाब सरकारने डिसेंबरमध्ये डीएमध्ये 4 टक्के वाढ केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने या महिन्यात रोडवेज कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.


महागाई भत्ता कसा ठरवला जातो? 


केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात महागाई भत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सरकार वर्षातून दोनदा DA मध्ये सुधारणा करतं. ज्याचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून दिला जातो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, देशात सुमारे 52 लाख कर्मचारी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करतात आणि 60 लाख पेन्शनधारक आहेत, ज्यांना सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.


कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा डीए हा महत्त्वाचा भाग असून त्यात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम कर्मचार्‍यांना मिळणाऱ्या पगारावर होतो. पण ते कसे ठरवले जाते हे तुम्हाला माहिती आहे का?  महागाईचा दर लक्षात घेऊन सरकार कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवण्याचा निर्णय घेते. महागाई जितकी जास्त असेल तितकी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. यासाठी CPI-IW डेटा मानक मानला जातो.


ही बातमी वाचा :