मुंबई : केंद्र सरकारवरील (Central Government ) कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. सप्टेंबरअखेर सरकारचे एकूण दायित्व (कर्जाची रक्कम) 147.19 लाख कोटी रुपये झाले आहे. यापूर्वी जून तिमाहीत हेच दायित्व 145.72 कोटी रुपये होते. सार्वजनिक कर्जाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत टक्केवारीच्या दृष्टीने तिमाही आधारावर त्यात एक टक्का इतकी वाढ झाली आहे.
वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनावरील त्रैमासिक अहवाल जाहीर केला. या वर्षाच्या सप्टेंबर अखेरीस सार्वजनिक कर्ज 30 जून रोजी संपलेल्या तिमाहीत 88.3 टक्क्यांवरून एकूण दायित्वाच्या 89.1 टक्के होते.
केंद्राने रोख्यांच्या माध्यमातून उभे केले 4,06,000 कोटी रुपये
सुमारे 29.6 टक्के सरकारी सिक्युरिटीज (फिक्स्ड किंवा व्हेरिएबल इंटरेस्ट सिक्युरिटीज) पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत परिपक्व होणार आहेत. दुसऱ्या तिमाहीत केंद्र सरकारने रोख्यांच्या माध्यमातून 4,06,000 कोटी रुपये उभे केले आहेत. कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत अधिसूचित केलेली रक्कम 4,22,000 कोटी रुपये होती. तर 92,371.15 कोटी रुपये परत आले आहेत असं अहवाल सांगतो.
चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारित सरासरी उत्पन्न पहिल्या तिमाहीत 7.23 टक्क्यांवरून 7.33 टक्क्यांपर्यंत वाढले. दुसऱ्या तिमाहित नव्याने जारी केलेल्या सिक्युरिटीजच्या परिपक्वतेचा भारित सरासरी कालावधी 15.62 वर्षे होता, जो पहिल्या तिमाहीत 15.69 वर्षे होता.
परकीय चलनाच्या साठ्यात घट
जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत रोख व्यवस्थापनासाठी सरकारने अल्प मुदतीच्या रोख्यांच्या माध्यमातून कोणतीही रक्कम उभारलेली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या कालावधीत सरकारी सिक्युरिटीजसाठी खुल्या बाजारातील कोणतेही ऑपरेशन केले नाही.
परकीय चलनाच्या साठ्याच्या संदर्भात 30 सप्टेंबर 2022 रोजी ते 532.66 अब्ज डॉलर होते, जे 24 सप्टेंबर 2021 रोजी 638.64 अब्ज डॉलर होते. 1 जुलै 2022 ते चलन 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत डॉलरच्या तुलनेत रुपया 3.11 टक्क्यांनी खाली आला आहे असे अहवालात म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या