नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैटकीत पीएम स्वनिधी योजनेच्या फेररचनेला आणि मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) आत्मनिर्भर निधी योजनेची फेररचना करण्यात आली आणि त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. योजनेचा पहिला टप्पा 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत होता.पीएम स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ 31 मार्च 2030 पर्यंत देण्यात आली आहे. यासाठी 7332 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या फेररचनेनंतर 50 लाख नव्या लाभार्थ्यांसह एकूण 1.15 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पीएम स्वनिधीचा लाभ पोहोचवण्याचं उद्दिष्ठ आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्यासह वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड सुविधा बँक आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातील.
योजनेतील फेरबदलांनुसार पहिल्या टप्प्यात फेरीवाले किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पूर्वी जे 10 हजार रुपयांचं कर्ज मिळायचं ते आता 15 हजार रुपये मिळेल. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज 20 हजारांवरन वाढवून 25000 हजार रुपये करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील कर्ज 50000 रुपये मिळेल, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पीएम स्वनिधी योजनेच्या सदस्यांना यूपीआय लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिलं जाईल.क्रेडिट कार्ड दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळेल. याशिवाय डिजीटल कॅशबॅक इन्सेन्टिव्ह देखील रिटेल आणि होलसेल व्यवहारांसाठी मिळेल. याशिवाय पीएम स्वनिधीच्या सदस्यांना 1600 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारनं पीएम स्वनिधी योजना उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि मार्केटिंग यासंदर्भातील रस्त्यांवरील विक्रेत्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणली गेली आहे.
केंद्र सरकारनं करोना संसर्गाच्या काळात 1 जून 2020 ला पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यांवरील विक्रेत्यांच्या मदतीसाठी आणली होती. करोना संसर्गाच्या काळात बसलेल्या फटक्यातून सावरण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. पीएम स्वनिधी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 30 जुलै 2025 पर्यंत 96 लाख कर्ज प्रकरणांद्वारे 13797 कोटी रुपयांचं कर्ज वितरण करण्यात आलं होतं. हे कर्ज 68 लाख रस्ते विक्रेत्यांना देण्यात आलं होतं. 47 लाख सक्रीय लाभार्थ्यांनी 6.09 लाख कोटींचे 557 कोटी डिजीटल व्यवहार केले आहेत. यातून त्यांना 241 कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला. स्वनिधी से समृद्धी मोहिमेतून 46 लाख लाभार्थी 3564 शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून नोंदवण्यात आले. त्याद्वारे 1.38 कोटींहून अधिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ही योजना यशस्वी ठरली असून या योजनेच्या मुदतवाढीमुळं रस्ते विक्रेत्यांना याचा फायदा होणार आहे.