Business Idea: शेती करताना शेतकऱ्यांना (Farmers) विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. शेती संबंधित समस्यांवर वेळेवर उपाय न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. पिकाच्या उत्पन्नावरही परिणाम होतो. शेतकऱ्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी बिहार सरकारने एक नवीन पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकार ब्लॉक स्तरावर कृषी क्लिनिक योजना सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी चिकित्सालय उघडण्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. कृषी चिकित्सालय उघडण्यासाठी तुम्हाला सरकारकडून अनुदानही मिळणार आहे.


कृषी चिकित्सालय योजनेचे उद्दिष्ट


पीक उत्पादनाशी संबंधित सर्व सेवा, जसे की माती परीक्षण सुविधा, बियाणे विश्लेषण सुविधा, कीड व्यवस्थापनाशी संबंधित सूचना, वनस्पती संरक्षण संबंधित फवारणी आणि खतनिर्मितीसाठी आवश्यक उपकरणे आणि तांत्रिक विस्तार सेवा स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहेत. उत्पादन, उत्पादकता आणि उत्पादनाचा दर्जा वाढण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे


फार्मिंग अॅग्रिकल्चर क्लिनिकमध्ये सेवा प्रदान करण्यासाठी, कृषी विषयातील पदवीधर/ कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदवीधर आणि राज्य/केंद्रीय विद्यापीठातून किंवा ICAR/UGC द्वारे मान्यताप्राप्त इतर कोणत्याही विद्यापीठातून कृषी/उत्पादनातील पदवीधर पात्र असणार आहेत. याशिवाय कृषी/हॉर्टिकल्चर/इंटरमीडिएट इन अॅग्रीकल्चर आणि रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जीवशास्त्र या विषयात पदवी प्राप्त केलेल्या पदविकाधारक उमेदवारांचाही विचार केला जाईल. निवडीत, कृषी पदवीमध्ये जास्तीत जास्त टक्केवारी/ग्रेड गुण प्राप्त केलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.


अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया


योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित दिनांक आणि वेळेपर्यंत अर्ज ऑनलाईन केले जातील. इच्छुक अर्जदार कृषी विभागाच्या https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html वेब पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.
अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता, अनुभव प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्र, जमिनीची पावती/भाडेपत्र आणि बँक पासबुक संबंधित गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रे ऑनलाइन अपलोड केली जातील. .


अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख


इच्छुक अर्जदार 15 जानेवारी 2024 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.


किती सबसिडी मिळेल?


कृषी चिकित्सालय उभारण्यासाठी अंदाजे 5 लाख रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजे जास्तीत जास्त 2 ते अडीच लाख रुपये अनुदान म्हणून दिले जातील. उर्वरित खर्चाची रक्कम अर्जदाराला स्वतः भरावी लागेल. योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना बँकेकडून कर्ज घेऊनही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अनुदानाची रक्कम दोन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.


पहिला हप्ता सहाय्यक संचालक, वनस्पती संरक्षण यांना सेवा प्रदात्यांनी कृषी क्लिनिकच्या संचालनासाठी खरेदी केलेल्या सर्व उपकरणे/यंत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर अदा केला जाईल. दुसरा हप्ता सहाय्यक संचालक, वनस्पती संरक्षण यांना देण्यात येईल. कृषी चिकित्सालयाचे संचालनने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रानंतर केले जाईल.


येथे संपर्क करा


विशिष्ट माहितीसाठी, जिल्हा सहाय्यक संचालक, वनस्पती संरक्षण/जिल्हा कृषी अधिकारी/सहसंचालक, वनस्पती संरक्षण, बिहार, पाटणा यांच्याशी संपर्क साधा आणि कृषी विभागाच्या https://state.bihar.gov.in/Krishi/CitizenHome.html वेबसाइटला भेट द्या. कडून मिळू शकते. राज्यस्तरीय संपर्क क्रमांक- 9939722844.


महत्त्वाच्या बातम्या:


50,000 रुपये पगार असल्यास दरमहा किती बचत करावी? जाणून घ्या श्रीमंत होण्याचं सूत्र