मुंबई: संपूर्ण देशाला उत्सुकता लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी संसदेत मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आठव्यांदा अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करणार आहेत. यावेळी निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आपल्या पोतडीतून मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी कोणत्या गोष्टी बाहेर काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्यादृष्टीने पुढील एक किंवा दोन दशके आठ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठावा लागेल, असे नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी मोदी सरकार कोणते निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.


गेल्या काही महिन्यांमध्ये बाजारपेठेतील मागणी घटली आहे. त्यासाठी मध्यमवर्गीयांना अधिकाअधिक सवलती आणि फायदे देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांना त्यांच्या पगारावर आकारल्या जाणाऱ्या करातून जास्तीत जास्त सूट मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने देशातील मध्यमवर्गीयांचे आणि करदात्यांचे कान टवकारले आहेत. मोदी यांच्या वक्तव्याने मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कारण मोदी यांनी बोलता बोलता मध्यमवर्गीय जनता आणि करदात्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे सूट मिळण्याचे संकेत दिले आहेत.


सूत्रांच्या माहितीनुसार, उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या करात आणखी सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आयकरातील स्टँटर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. असे झाल्यास नोकरदारांच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तसेच आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि जीवन विमा (Life Insurance) यांच्या प्रिमीअमवर मिळणाऱ्या करमुक्त रक्कमेची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. या सगळ्यामुळे सामान्य लोकांची जास्तीत जास्त बचत होऊन हा पैसा बाजारपेठेत येईल, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे.


10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार?


'इकॉनॉमिक टाईम्स' या इंग्रजी दैनिकाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडून 10 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न सरसकट करमुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा मध्यमवर्गीय आणि लहान नोकरदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, ओल्ड आणि न्यू टॅक्स रिजीममध्ये tax exemption आणि Tax deduction ची मर्यादा वाढवली जाईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, केंद्रीय अर्थसंकल्पात डायरेक्ट टॅक्स कोडची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.


आणखी वाचा


आयकरपासून, पेन्शन, वंदे भारत, शेतकऱ्यांपर्यंत; आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार मोठ्या घोषणा