नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmal Sitharaman) यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात अर्थसंकल्प (Budget 2025) वाचनाला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या अर्थंसंकल्पात सामान्य जनता, नोकरदार, शेती, शिक्षण, रेल्वे, आरोग्य आणि टॅक्स स्लॅबसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाणार आहेत. त्याकडे संपूर्ण जनतेचे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी आज सकाळी निर्मला सीतारामन या सर्वप्रथम राष्ट्रपती भवनात गेल्या. याठिकाणी राष्ट्रपतींनी केंद्रीय अर्थसंकल्पा मंजुरी दिली. त्यानंतर निर्मला सीतारामन अर्थंसकल्प घेऊन संसदेत पोहोचल्या आणि त्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स (12 लाख 76 हजार रुपये उत्पन्न असल्यास लागू होणार)
0 ते 4 - Nil
4 ते 8- ५ टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के
12 लाखांपर्यंत कोणताही कर लागणार नाही. वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार. निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा. नोकरदारांना मोठा दिलासा
टीडीएस संदर्भात महत्त्वाची घोषणा. ITR आणि टीडीएसच्या मर्यादेत वाढ. टीडीएसची मर्यादा 10 लाखांपर्यंत वाढवली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारावरुन 1 लाख रुपये करणार. वार्षिक मर्यादा 2.4 लाखांची मर्यादा 6 लाखांपर्यंत वाढवणार. लहान गुंतवणुकदारांना फायदा होणार.
पोस्ट ऑफिस क्षेत्रातील बदल
इंडिया पोस्टचे मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रूपांतर होणार.
शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुधारणा
आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प
पाच आयआयटींमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील
रुग्णांना, विशेषतः कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांना मदत करण्यासाठी 36 जीवनरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात येणार आहे
नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन आयकर विधेयक (Income Tax Bill) मांडले जाणार असल्याची घोषणा केली.
लिथियम-आयन बॅटरी: ईव्ही बॅटरी उत्पादनासाठी ३५ अतिरिक्त भांडवली वस्तू आणि मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी २८ वस्तूंना मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट
गोठवलेल्या माशांच्या पेस्टवरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत पर्यंत कमी केले.
विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यापर्यंत वाढवली. व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेचा आढावा घेतला जाईल आणि त्याला अधिक गती दिली जाईल
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी 5 कोटींवरून 10 कोटी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'एमएसएमई क्षेत्राचा विकास व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. एक कोटीहून अधिक नोंदणीकृत एमएसएमई आहेत. याच्याशी करोडो लोकांचा रोजगार जोडला गेला आहे. यामुळे भारत उत्पादन प्रमुख बनतो. त्यांना अधिक पैसे मिळावेत म्हणून त्यात अडीचपट वाढ करण्यात येत आहे. यातून तरुणांना रोजगार मिळेल. आम्ही सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू.
चर्मोद्योग क्षेत्रात 22 लाख रोजगारांची निर्मिती
पादत्राणे आणि चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी फोकस प्रोडक्ट स्कीम सुरु करणार. या माध्यमातून देशात 22 लाख रोजगार निर्माण होणार. देशात 4 लाख कोटींची आर्थिक उलाढाल होईल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांची निर्यात होण्याचा अंदाज
उडान योजना
उडान योजना देशात 120 ठिकाणी राबवण्यात येणार. या माध्यमातून 4 कोटी नवीन हवाई प्रवासी वाढणार. देशातील 1.5 कोटी मध्यमवर्गीय लोकांना लाभ. एअरपोर्टशी असलेली कनेक्टिव्हिटी वाढवणार. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारणार. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देणार.
देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकास करणार. केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितरित्या योजना राबवणार. पर्यटन विम्याला प्रोत्साहन देणार. व्हिसा नियमांमध्ये ढील दिली जाणार.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा
निर्मला सीतारामन यांनी देशातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. देशातील आयआयटी संस्थांमध्ये 6500 सीट वाढवल्या जाणार. देशात तीन आर्टफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) सेंटर्स सुरु केली जाणार. वैद्यकीय महाविद्यालयात 7500 सीट वाढवल्या जाणार. आर्टफिशिअल इंटेलिजन्स शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपयांचे बजेट
गुंतवणूक विकासाचं तिसरं इंजिन : निर्मला सीतारामन
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 कार्यक्रमांतर्गत 8 कोटी लहान मुलांना सकस अन्न पुरवणार. 1 कोटी महिलांना आणि 20 लाख कुपोषित मुलींना सकस अन्न पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करणार. सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन पुरवणार. भारतीय भाषा पुस्तक योजनेतंर्गत डिजिटल स्वरुपात शालेय आणि उच्च शिक्षणाची पुस्तकं स्थानिक भाषेत उपलब्ध करुन देणार.
गिग इकॉनॉमीतील ऑनलाईन पोर्टल्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना. केंद्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करुन आरोग्य योजनेचे फायदे देणार. 1 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.
लघू आणि मध्य उद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना सुरळीत कर्जपुरवठा करण्यासाठी अतिरक्त कर्जपुरवठा करणार. स्टार्टअपसाठी 10 ते 20 कोटी रुपयांची कर्जे देणार. 27 विशेष क्षेत्र निश्चित. निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना 20 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देणार. पहिल्यांदा व्यवसायात उतरणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या पाच लाख महिलांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा. रोजगार आणि उद्यमशीलता वाढवण्यासाठी विशेष योजना सुरु करणार.
भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार. योजनेतंर्गत क्लस्टर्स,कौशल्य आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देणार. जेणेकरुन उच्च दर्जाची, टिकाऊ खेळणी तयार करता येतील. ही खेळणी जगभरात 'मेड इन इंडिया' म्हणून ओळखली गेली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करणार.
केंद्र सरकारची डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना
डाळींच्या उत्पादनात भारताला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार. केंद्र सरकारच्या एजन्सी पुढील तीन वर्षात तूर, उडीद, मसूर या डाळी खरेदी करणार, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकास, लोकांच्या भावना आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची चार इंजिन्स असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली. या योजनेमुळे 100 जिल्ह्यांना फायदा होईल. कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून राबवतील देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असा दावा सीतारामन यांनी केला. डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवणार. भाज्या आणि फळ खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यांच्या साहाय्याने केंद्र सरकार विशेष योजना राबवेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आणखी वाचा