मुंबई : उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा वेळी मोठ्या खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. पण जनतेला काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी होणार का? असाच प्रश्न सध्या सगळीकडे विचारला जाऊ लागला आहे. महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार उद्या दुपारी 2 वाजता विधानसभेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अन्य योजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीचा 9500 कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. कोरोनाचे संकट, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट. कर्जाचा बोझा वाढलेला असून कर न वाढवता महसुली तूट कशी भरून काढण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे. त्यातच जनतेचीही या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा असल्याने त्यांना ते कसा आणि काय दिलासा देणार याकडेही सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरात सवलत?
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.
सध्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट आणि सेस आकारला जातो. पेट्रोलवर 25 टक्के व्हॅट आणि 10.20 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट आणि 3 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये दुष्काळ सेसचाही समावेश आहे. महिला दिनी हा अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने महिलांसाठी काही विशेष घोषणा असणार का याकडे देखील लक्ष असणार आहे.