मुंबई : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. काय आहेत याची वैशिष्ट्ये?
आरोग्यसेवा
- आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.
- महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी येत्या 5 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार, त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी.
- कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यात 150 रूग्णालयांमध्ये सुविधा.
- सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार.
- सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपये तरतूद.
कृषी विकास
- 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित.
- शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल.
- प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार.
- शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान.
जलसंपदा
- जलसंपदा विभागास 12 हजार 951 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.
- मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित
- नांदेड ते जालना या 200 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम.
- पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमत.
रेल्वे विकास
- पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता. प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर, गती 200 किलोमीटर प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये.
- प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
मनुष्यबळ विकास
- शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता 3 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार.
मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प
- सप्टेंबर 2022 मध्ये शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन. वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम सुरु, 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन.
महिला व बालविकास
- राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत.
- ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
- अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार.