Chief Economic Advisor Dr V Anantha Nageswaran : मोदी सरकारचा 2022 वर्षाचा सादर होणारा अर्थसंकल्प आणि त्याअनुषंगाने घडणाऱ्या अनेक घडामोडींनी अर्थविश्वात वेग घेतला आहे. आता हेच बघा, 31 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्याच्या तीन दिवस आधी मुख्य आर्थिक सल्लागाराची (Chief Economic Adviser) नियुक्ती करून केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. किंबहुना अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होणारे आर्थिक सर्वेक्षण तयार करणे ही सीईएची सर्वात मोठी जबाबदारी मानली जाते


डिसेंबर 2021 च्या पहिल्या आठवड्यात मागील सीईएचा (CEA) कार्यकाळ संपल्यापासून हे महत्त्वाचे पद रिक्त होते. खरेतर, मागील सीईए व्ही सुब्रमण्यम यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये घोषित केले होते की ते त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या पदावर कार्यरत राहणार नाहीत. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात आला होता, परंतु आता २८ जानेवारी रोजी नवीन सीईएची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.


सीईएच्या रिक्त पदाबाबत अनेक प्रश्न - 
सीईएचे पद रिक्त राहिले असताना, यावेळी सीईएच्या अनुपस्थितीत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करावे लागणार असल्याची चर्चा होती. सीईएच्या अनुपस्थितीमुळे, यावेळी आर्थिक सर्वेक्षण दोन ऐवजी एकाच खंडात सादर केले जाईल, ज्यामध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागाराद्वारे सादर केलेल्या धोरणात्मक प्रिस्क्रिप्शनला स्थान नसेल, अशाही बातम्या येत होत्या.


किंबहुना अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होणारे आर्थिक सर्वेक्षण तयार करणे ही सीईएची सर्वात मोठी जबाबदारी मानली जाते. अशा स्थितीत ३१ जानेवारीला हे पद रिक्त राहिले असते तर सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीकाकारांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची आणखी एक संधी मिळाली असती. परंतू स्पष्टपणे सांगायचं झाल्यास अर्थशास्त्रज्ञ व्ही अनंथा नागेश्वरन यांची करण्यात आलेली नियुक्तीची वेळ ही होणारी टीका शांत करण्याचा प्रयत्न असावी असं म्हटलं जातंय. पण प्रश्न अजूनही कायम आहे की या शेवटच्या क्षणी झालेल्या नियुक्तीचा आर्थिक सर्वेक्षण तयारीच्या प्रक्रियेवर आणि गुणवत्तेवर काही परिणाम होईल का?


शेवटच्या मिनिटात नियुक्तीचे काय फायदे ? - 
आर्थिक सर्वेक्षणासारखे तपशीलवार दस्तऐवज तयार करणे हे एक वेळखाऊ काम आहे. नव्या मुख्य आर्थिक सल्लागांनी सादरीकरणाच्या तारखेच्या तीन दिवस आधी पदभार स्वीकारला असल्याने, ते कोणतेही बदल किंवा मूल्यवर्धन करण्यास क्वचितच सक्षम असतील अस तज्ज्ञांचं मत आहे. या मुद्द्याकडे दुसर्‍या दृष्टिकोनातून पाहिले तर असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्यात सीईएची भूमिका खरोखरच इतकी महत्त्वाची आहे का की हे पद केवळ नावापुरतेच आहे, त्यामुळे कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्याच्या अनुपस्थितीमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर जास्त फरक पडत नाही का? की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व काय?


आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वाचे ? 
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार म्हणतात की, देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे सखोल विश्लेषण करून योग्य परिणामांपर्यंत पोहोचणे ही आर्थिक सर्वेक्षणाची जबाबदारी आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचा मार्ग शोधता येईल. त्यांच्या मते, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना योग्य दिशा देण्याचे काम आर्थिक सर्वेक्षण करेल, अशीही अपेक्षा आहे. विशेषतः आर्थिक संकटाच्या काळात त्याचे महत्त्व आणखी वाढते.
बजेट एक टेक्निकल डॉक्युमेंट आहे, जो या विषयातील तज्ज्ञ नसलेल्या लोकांना नीट समजणे सोपे नाही, जरी ते खूप हुशार आणि शिक्षित असले तरीही. पण आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अशा लोकांना देशाची आर्थिक स्थिती बर्‍याच अंशी समजू शकते.


आर्थिक सर्वेक्षणावर काय परिणाम? - 
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रोफेसर प्रवीण झा सांगतात की, आर्थिक सर्वेक्षण हे दरवर्षी सादर केल्या जाणाऱ्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक आणि वित्तीय दस्तऐवजांमध्ये गणले जाते. एवढा महत्त्वाचा दस्तऐवज तयार करताना सीईएचे पद रिक्त राहणे हा विनोदापेक्षा कमी नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांना असे वाटते की सध्याचे सरकार अशा स्पेशलायझेशन पदांच्या महत्त्वाबद्दल गंभीर नाही आणि त्यांना केवळ औपचारिक समजते. प्रोफेसर झा म्हणतात की आर्थिक सर्वेक्षण हा तत्कालीन सरकारच्या आर्थिक दृष्टीचा एक भाग असू शकतो, परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या ते तयार करण्यात मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि त्यांच्या टीमची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे.


देशाची अर्थव्यवस्था सध्या ज्या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या टप्प्यातून जात आहे, त्या काळात सर्व डेटाचे बारकाईने विश्लेषण करून योग्य आर्थिक दिशा दाखवण्याची जबाबदारी सीईएच्या रूपाने केवळ व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञच पार पाडू शकतात, असा विश्वास प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी व्यक्त केला. सीईएचे काम सोपे नसल्याचे ते सांगतात. यासाठी अशा तज्ज्ञाची गरज आहे, ज्याला अर्थव्यवस्थेची व्यापक समज आणि अनुभव असेल, जेणेकरून तो अर्थव्यवस्थेचे बहुआयामी चित्र अचूकपणे मांडू शकेल. अरुण कुमार यांच्या मते, असे अनेक सीईए आहेत ज्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या विश्लेषणाला नवी दिशा दिली आहे, परंतु आर्थिक सर्वेक्षण तयार करताना सीईएचे पद रिक्त राहिले तर त्याचा परिणाम सर्वेक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. सीईएच्या अनुपस्थितीत, आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले गेले असेल, परंतु ते एक नियमित सर्वेक्षण असेल, ज्यामध्ये सीईएने जोडले जाणारे विश्लेषण समाविष्ट केले जाणार नाही, ज्याची देशाला यावेळी गरज आहे असंही त्यांचं म्हणणं आहे


आर्थिक सर्वेक्षण कसे तयार करतात ? - 
आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्याची जबाबदारी वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (Data envelopment analysis) (DEA) आर्थिक विभागाकडे आहे. हे काम मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या थेट निर्देशानुसार पूर्ण केले जाते. एक प्रकारे, सीईए हा या अहवालाचा मुख्य लेखक किंवा शिल्पकार आहे. सामान्य प्रथा अशी आहे की सीईएने हा अहवाल अंतिम केल्यानंतर, तो औपचारिक मंजुरीसाठी अर्थमंत्र्यांकडे सादर केला जातो.


केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची दिशा आणि संदर्भ देशासमोर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व क्षेत्रांचे प्रमुख कल आणि गेल्या वर्षभरातील त्यांची स्थिती यांचा तपशील संपूर्ण डेटासह उपस्थित असतो. यासोबतच, आर्थिक सर्वेक्षण देशासमोरील प्रमुख आर्थिक आव्हाने आणि त्यांना सामोरे जाण्याच्या मार्गांची ब्लू प्रिंटही सादर करते. या सर्वेक्षणांतर्गत सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून अर्थव्यवस्थेची सर्व आकडेवारी गोळा केली जाते आणि देशाचे आर्थिक चित्र स्पष्टपणे समोर येईल अशा पद्धतीने एकत्रितपणे सादर केले जाते.


हेही वाचा : Chief Economic Advisor : डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन देशाचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार