Budget 2022 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प असेल. 5 जुलै 2019 रोजी त्यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसल्याने निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर या अर्थसंकल्पात बरीच आव्हाने आहेत. देशाचा जीडीपी ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो आणि किरकोळ महागाई साडेपाच वर्षांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली असल्याचा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न सुटताना दिसत नसल्याने वाहन कंपन्यांच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. याशिवाय इतरही अनेक समस्या असल्याने या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अर्थतज्ज्ञ, अधिकारी यांची संपूर्ण टीम बजेट सादर करण्याच्या तयारीत आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा 2 मार्च ते 3 एप्रिलपर्यंत असेल. 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या छपाईचे काम केले जाणार असून त्याची सुरुवात हलवा समारंभाने होणार आहे. हा हलवा समारंभ आणि बजेट प्रक्रियेत त्याचे महत्त्वाचे स्थान काय आहे हे सांगणार आहोत.
हलवा समारंभ का साजरा केला जातो -
हलवा समारंभामागे श्रद्धा ही आहे की प्रत्येक शुभ कार्य करण्यापूर्वी काहीतरी गोड खावे, तसचं भारतीय परंपरेत हलवा हा देखील अतिशय शुभ मानला जातो. त्यामुळेच बजेटसारख्या मोठ्या कार्यक्रमांसाठी कागदपत्रांच्या छपाईपूर्वी हा सोहळा आयोजित केला जातो. या परंपरेनुसार विद्यमान अर्थमंत्री स्वत: अर्थसंकल्पाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना, अर्थसंकल्पाच्या छपाईशी संबंधित कर्मचारी आणि वित्त अधिकाऱ्यांना हलव्याचे वाटप करतात. हा हलवा तयार करून वितरित केल्यानंतरच बजेटची कागदपत्रे छापण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
तो पर्यंत अधिकाऱ्यांचा जगाशी संपर्क नसतो -
अर्थसंकल्प छापण्याच्या प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासून तो संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणाशीही संपर्क साधू दिला जात नाही. अर्थ मंत्रालयाचे सुमारे 100 कर्मचारी पुढील काही दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात बांधलेल्या प्रिंटिंग प्रेस मध्ये राहतात. त्यांना कॉल करण्याचीही परवानगी नसते आणि कोणालाही भेटण्याची परवानगी नाही. इतकंच काय, अर्थसंकल्प प्रकाशित होण्याच्या आणि संसदेच्या पटलावर ठेवण्याच्या दरम्यानच्या काळात अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांनाही भेटू दिले जात नाही. नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात बांधलेल्या छापखान्यात हे अधिकारी आणि कर्मचारी जवळपास बंदच आहेत. फक्त एक लँडलाइन आहे ज्यावर इनकमिंग सुविधा आहे आणि त्याशिवाय त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. केवळ अधिकृत कामासाठी संपर्क करणे शक्य होतं.