Budget 2022: हवामान बदलाचीसमस्या ही देशाच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम करते, त्याला तोंड देण्यासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय आहे. या स्वच्छ इंधनाच्या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन कमी करणार असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं आहे. ग्लासगोमधील COP26 परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या घोषणेनुसार केंद्र सरकार काम करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
उर्जानिर्मितीसाठी पारंपरिक स्त्रोतांचा वापर करुन त्या ठिकाणी अपारंपरिक स्त्रोतांचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून 2030 पर्यंत 280 गिगा व्हॅट उर्जा निर्माण करण्याचं ध्येय आहे.
भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी 70 ते 80 टक्के उर्जा ही कोळश्यापासून निर्माण केली जाते. त्यामुळे देशातील प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे. सन 2030 पर्यंत आपल्या कार्बन उत्सर्जनामध्ये 45 टक्क्यांची घट आणण्याचं ध्येय भारताने ठेवलं आहे.
भारत 2070 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल देश
ग्लासगोमध्ये झालेल्या COP26 या परिषदेच्या वेळी 2070 सालापर्यंत नेट झिरो (Net Zero) म्हणजे शून्य कार्बनचे (Zero Carbon Emmission) लक्ष्य गाठणार असं भारताकडून जाहीर करण्यात आलं होतं. म्हणजे 2070 सालापर्यंत भारत कार्बन न्यूट्रल देश बनणार आहे.
नेट झिरो म्हणजे काय?
आपल्या देशात जेवढ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होत असेल तितक्याच प्रमाणात विविध माध्यमातून कार्बनचे शोषण केलं जात असेल तर त्याला नेट झिरो किंवा शून्य कार्बन असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखादा देश जेवढं कार्बन उत्सर्जित करतोय तितकाच शोषून घेतोय. उत्सर्जित होणारा कार्बन वातावरणात मिसळत नाही, तो पुन्हा मातीमध्ये पोहोचवला जातो.
सोप्या शब्दात सांगायचं तर त्या देशाकडून वातावरणात कोणतेही अतिरिक्त कार्बन मिसळणार नाही. जागतिक तापमानवाढीत त्या देशाचे योगदान हे शून्य असेल. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ तसेच प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या: