Budget 2022 Tax : 1 फेब्रुवारीला जेव्हा अर्थसंकल्प सादर होईल, तेव्हा अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक महत्त्वाचे टप्पे असतील, जिथे देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्यासाठी काय कामाचा मुद्दा होता हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु, सर्वात महत्त्वाचा वैयक्तिक कर आहे. या विभागाकडे सर्वाधिक लक्ष वेधले जाते. विशेषत: पगारदार वर्ग त्यासाठी काय तरतुदी केल्या आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत राहतो. पण, अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजाच्या गुंतागुंतीच्या भाषेमुळे त्याला समजणे सोपे नाही. प्राप्तिकराचा प्रत्येक विभाग जाणून घेतला तर अर्थसंकल्पातील त्यासंबंधीच्या घोषणा समजू शकतात. यासाठी आयकर कायद्याच्या कोणत्या कलमात किती सूट मिळते हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
कलम 80C
सामाजिक सुरक्षा, गुंतवणूक घटकाशी संबंधित पर्यायाला आयकर कायद्याच्या कलम 80C (आयकर कलम 80C) अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये ईपीएफ, पीपीएफमधील गुंतवणूक, एलआयसी प्रीमियम, सुकन्या समृद्धी योजना, एनएससी, टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंड (ईएलएसएस) आणि टॅक्स सेव्हिंग एफडी यांचा समावेश आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये, एकूण 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आयकर सूट उपलब्ध आहे. दोन मुलांसाठी ट्यूशन फी, गृह कर्जाची मुद्दल रक्कम, घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे देखील कलम 80C चा भाग आहेत आणि आयकर सवलतीचा दावा करू शकतात.
कलम 80CCD(2D)
कलम 80CCD(2D) अंतर्गत, मूळ वेतनाच्या 10% पर्यंत नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये गुंतवणुकीवर आयकर सवलतीचा लाभ उपलब्ध आहे. NPS ची खास गोष्ट म्हणजे यामध्ये गुंतवणुकीवर मिळणारी सूट सर्व टॅक्स स्लॅबवर लागू आहे. गेल्या 12 वर्षांत, गुंतवणूकदारांना NPS मध्ये चांगला परतावा मिळाला आहे.
कलम 24B
गृहकर्जाच्या व्याजावर कलम 24B अंतर्गत, मासिक हप्त्यावर एकूण 2 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. याशिवाय घराच्या दुरुस्तीसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरही आयकर सवलत मिळते. घराच्या दुरुस्तीसाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर किती सवलत दिली जाते, याची माहिती फार कमी लोकांना आहे.
कलम 80D
आरोग्य विमा प्रीमियमवर कलम 80D अंतर्गत प्राप्तिकर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो. यामध्ये पॉलिसीधारक, पती/पत्नी आणि मुले यांच्या प्रीमियमवर कर सूट मिळते. या पर्यायामध्ये 25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियम वर सूट मिळू शकते. पालकांसाठी आरोग्य विमा खरेदी करण्यासाठी 25,000 रुपयांच्या प्रीमियमवर सूट आहे. जर पालक ज्येष्ठ नागरिक असतील तर त्यांना रु.३०,००० पर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कर सूट मिळू शकते. स्वत:च्या आणि ज्येष्ठ नागरिक पालकांच्या आरोग्य विम्यावर रु. 55,000 पर्यंतच्या प्रीमियम वर कर सूट मिळू शकते.
कलम 80DD
कलम 80D व्यतिरिक्त, प्राप्तिकर कायद्यात आणखी दोन कलमे आहेत. यामध्येही आरोग्याशी संबंधित खर्च करमुक्तीसाठी दावा केला जाऊ शकतो. कलम 80DD मध्ये अवलंबित व्यक्ती अपंग व्यक्तीच्या वैद्यकीय खर्चाशी संबंधित आहे. अवलंबित पती-पत्नी, मुले, पालक, भाऊ किंवा बहिणी असू शकतात. आश्रित व्यक्तीचे अपंगत्व किती गंभीर आहे यावर कर सूट अवलंबून असते. जर अवलंबित 40 टक्क्यांपर्यंत अपंग असेल तर रु. 75,000 पर्यंतचा वैद्यकीय खर्च कर सूट मिळण्यास पात्र असेल. त्याच वेळी, जर आश्रित व्यक्ती 80 टक्क्यांपर्यंत अक्षम असेल, तर 1,25,000 रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च कव्हर केला जाऊ शकतो.
कलम 80DDB
कॅन्सर, किडनी रोगाचा खर्च कलम 80DDB अंतर्गत येतो. यामध्ये, स्वत: किंवा अवलंबितांसाठी आजारावरील खर्चावर कर सूट घेता येते. 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना या प्रकारच्या आजाराच्या उपचारासाठी 40,000 रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कर सूट मिळते. 60 ते 80 वर्षे वयोगटातील अवलंबितांसाठी, आजारपणाच्या खर्चावर 60,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते. अति ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत, कर सवलत मर्यादा रु.80,000 पर्यंत आहे.
कलम 80U
कलम 80U अंतर्गत, जर एखादी व्यक्ती स्वत: 40 टक्क्यांहून अधिक अपंग असेल, तर तो कर सवलतीचा दावा करू शकतो. तथापि, कलम 80U आणि कलम 80DD चा लाभ एकत्रितपणे उपलब्ध होणार नाही. कर सवलतीचा लाभ कलम 80DD प्रमाणेच आहे. फरक असा आहे की हा विभाग स्वतःच्या अपंगत्वाशी संबंधित आहे. त्याच वेळी, कलम 80D आश्रितांच्या वैद्यकीय खर्चावर सूट प्रदान करते.
कलम 80E
जर तुम्ही स्वतःसाठी, तुमच्या जोडीदारासाठी किंवा मुलासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल, तर तुम्ही त्यावरील व्याजाच्या रकमेवर कलम 80E अंतर्गत वजावट घेऊ शकता. ही रक्कम कोणत्याही मर्यादेपर्यंत असू शकते आणि ती देशात/विदेशात कुठेही अभ्यासासाठी घेतली जाऊ शकते. सूट मिळण्यासाठी अट अशी आहे की कर्ज पूर्णवेळ उच्च शिक्षणासाठी घेतले पाहिजे आणि कोणत्याही वित्तीय संस्था किंवा धर्मादाय संस्थेकडून घेतले पाहिजे.
कलम 80G
देणगी कलम 80G अंतर्गत सूट आहे. सरकारने अधिसूचित निधीसाठी दान केलेल्या रकमेच्या 100% वर कर सूट उपलब्ध आहे.
कलम 80TTA
बँक खात्यातून किंवा पोस्ट ऑफिस डिपॉझिटमधून मिळालेले व्याज हे इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न म्हणून ITR मध्ये दाखवावे लागते. जर आर्थिक वर्षातील व्याजाची रक्कम रु. 10,000 पेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही कलम 80TTA अंतर्गत उत्पन्न सूटचा दावा करू शकता. तथापि, 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज उत्पन्नावर आयकर स्लॅब नुसार कर भरावा लागेल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
- Economic Survey 2022 : पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 8-8.5 टक्के राहणार, पण...
- Budget 2022: GDP म्हणजे काय रे भाऊ? जाणून घ्या प्रत्येकासाठी का महत्त्वाचा आहे जीडीपी
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha