Economic Survey: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किंवा बजेट जसजसे जवळ येते तसतसे देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात केली जाते. हा आर्थिक पाहणी अहवाल देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेला हा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक दिवस आधी संसदेत सादर करण्यात येतो.
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?
अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या येत्या आर्थिक वर्षाचा अंदाज मांडण्यात येतो. पण आर्थिक पाहणी अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोगा असतो. त्यामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने कशा प्रकारची कामगिरी केली हे सांगितलं जातं. हा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने संसदेत मांडावा असा कुठल्याही कायद्यात किंवा घटनेत उल्लेख नाही. ही एक परंपरा आहे. पण हा दस्तऐवज देशासाठी खूपच महत्वाचा आहे. कारण यातूनच गेल्या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नागरिकांना समजते.
सरकारने त्या-त्या योजनांसाठी केलेली तरतूद आणि केलेला खर्च यांचा मेळ बसतो काय किंवा ज्या योजनेवर खर्च करायचा ठरवला होता त्यावरच पैसे खर्च करण्यात आले आहेत का अशी अनेक प्रकारची महत्वपूर्ण माहिती देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात येते. थोडक्यात सांगायचे तर आपल्या कुटुंबाचा महिन्याचा वा वर्षाचा खर्च शेवटी ज्या प्रमाणे मांडण्यात येतो तशाच प्रकारे देशाचा जमा-खर्च या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारे मांडण्यात येतो.
महत्वाचं म्हणजे अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे दोन्ही शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये नमूद नाहीत. अर्थसंकल्पासाठी आपल्या राज्यघटनेत Annual Financial Statement हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत राष्ट्रपतींनी सादर करावा अशी आपल्या राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण देशाचे अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या नावाने अर्थसंकल्प संसदेत मांडतात.
1951 पासून आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यास सुरुवात
भारताच्या संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास 1951 सालापासून सुरुवात झाली. सन 1963 पर्यंत देशाचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हा एकत्रितपणे मांडण्यात यायचा. सन 1964 पासून अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे वेगवेगळे करण्यात आले.
मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखेखाली तयार
अर्थसंकल्प तयार करताना मोठी गुप्तता बाळगण्यात येते. कारण त्यामध्ये येत्या वर्षाच्या नियोजनाचा समावेश असतो. पण आर्थिक पाहणी अहवालाचे तसे काही नाही. तो मागील वर्षाचा लेखाजोगा असल्याने तो तयार करताना कोणतीही गुप्तता बाळगण्यात येत नाही. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखेखाली आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो. देशाचे अर्थमंत्री तो संसदेत सादर करतात. यामध्ये आपल्या देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देण्यात येते.
अर्थसंकल्पासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका
आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारसाठी एक प्रकारे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत असतो. कारण गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने ज्या योजना सुरु केल्या होत्या त्या कितपत यशस्वी झाल्या आहेत याची सखोल माहिती या अहवालात असते. त्यामुळे सरकार आपल्या भविष्यातील वाटचालीमध्ये किंवा आर्थिक दिशेमध्ये योग्य तो बदल करु शकते. देशातील प्रत्येक क्षेत्रावर या अहवालात सखोल चर्चा करण्यात येते. उदाहरण घ्यायचे झाले तर या आर्थिक वर्षात सरकारला जीएसटी मधून किती रक्कम मिळाली किंवा पीएम किसान योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना झाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कितपत विकास झाला अशा प्रकारच्या सर्व आकडेवारीची आणि विश्लेषणाची चर्चा या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात येते.
आर्थिक पाहणी अहवालाच्या या आकडेवारीवरुन सामान्य नागरिकाला आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती काय आहे याचा अंदाज येतो.
महत्त्वाच्या बातम्या: