Union Budget 2022 India: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संसदेत आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या संकटाच्या काळात मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होत. या अर्थसंकल्पातून शेतीला नेमके काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 2023 हे वर्ष भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सांगितले. रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 1 कोटी 63 लाख शेतकऱ्यांकडून 1 हजार 208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार असून भारतातील गरिबी निर्मूलनाच्या ध्येयावर जोमाने काम केले जाणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला चालना देणार. 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनस बनवण्यात येणार असल्याची माहिती सीतारमण यांनी यावेळी दिली.
आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी केली आहे. त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. हमीभावाच्या आधारे आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना 2.37 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रासायनिक आणि किटकनाशकमुक्त शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी सीतारमण यांनी दिली आहे. देशात नैसर्गीक शेती आणि झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येमार असल्याचे यावेळी सीतारमण यांनी सांगितेल. तसेच जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे. देशात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर काम सुरू असून गंगेच्या काठावर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर देशात 25 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. तसेच पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर होणार आहे. देशातील 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2021-22 मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर हा 9.2 टक्के राहण्याची शक्यता यावेळी सांगण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. तसेच वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणणार, याचा छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच पुढच्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार रेल्वेचं जाळं विकसित करणार आहे. 2022-2023 मध्ये आठ ठिकाणी रोप वे सुरु करणार रस्ते विकासासाठी पीपीपी मॉडेल वापरणार आहे. पीएम गतीशक्ती योजनेद्वारे एक्स्प्रेस हायवे विकसित करण्याचे ध्येय आहे. या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित वाहतूक आणि दळवळण वेगवान होणार यामुळं प्रवासाचा वेळ कमी होणार इंधनाचा खर्च कमी वाचणार आहे.