Budget 2024 : काहीच दिवसांत केंद्र सरकार (Central Government) आपला अर्थसंकल्प (Budget 2024) जाहीर करणार आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Lok Sabha Elections 2024) सादर होणारा हा मोदी सरकारचा (Modi Government) शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. अशातच मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना खूपच अपेक्षा आहेत. तसेच, काही संस्था, संघटनाही मोदी सरकारकडे काही मागण्या करत आहेत. अर्थमंत्रालयाकडे देशभरातून होणाऱ्या मागण्यांचा ओघ सध्या वाढल्याचं दिसत आहे. यामध्ये पेपर आणि पेपर बोर्ड उत्पादकांचाही समावेश आहे. यांनी केंद्र सरकारकडे एक मोठी मागणी केली आहे. तसेच, येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात यावी, असंही पेपर उत्पादकांचं म्हणणं आहे.
देशांतर्गत पेपर आणि पेपर बोर्ड उत्पादकांनी आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कागदी उत्पादनांवरील आयात शुल्क 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवून गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. इंडियन पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशननं (IPMA) सोमवारी एका निवेदनात यासंदर्भात मागणी केली असून, आयात स्वस्त होण्यासाठी हे पाऊल उचलणं गरजेचं असल्याचंही उत्पादकांचं म्हणणं आहे.
आयपीएमएकडून सरकारला निवेदन जारी
संघटनेचं म्हणणं आहे की, अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या निवेदनात कागद आणि पेपर बोर्डच्या आयातीवरील मूळ सीमाशुल्क 10 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सरकारला विनंती केली आहे. आयपीएमएनं म्हटलं आहे की, या उत्पादनांवर भारताचा WTO सीमाशुल्क दर 40 टक्के आहे.
क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करण्याची मागणी
भारतीय ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशात निकृष्ट उत्पादनांची आयात रोखण्यासाठी विविध श्रेणीतील कागदांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जारी करण्यासही या मेमोरँडममध्ये सांगण्यात आलं आहे.
पेपर आणि पेपरबोर्डसाठी मागणी
आयपीएमएचे अध्यक्ष पवन अग्रवाल यांनी विद्यमान एफटीए (आसियान, दक्षिण कोरिया आणि जपान) चे पुनरावलोकन करताना आणि नव्या एफटीएचा मसुदा तयार करताना पेपर आणि पेपर बोर्ड निगेटिव्ह सूचीत ठेवण्याचं सरकारला आवाहन केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सीमाशुल्क वाढीमुळे एफटीए अंतर्गत देशात येणाऱ्या शुल्कमुक्त आयातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अँटी डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटी देखील आकारावी : IPMA
पवन अग्रवाल यांचं म्हणणं आहे की, पेपरच्या विविध श्रेणींच्या आयातीवर योग्य सुरक्षितता, अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग शुल्क तातडीनं लादलं जावं. विशेषत: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) च्या शिफारशीनंतर यासंदर्भातील पावलं त्वरित उचलली जावी.