Budget 2022 : आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होत आहे. मंगळवारी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. तर, आज आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2021-22) सादर केले जाणार आहे. संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2021-22 करीता आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभेत मांडणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची माहिती देण्यासाठी आणि काही धोरणात्मक बाबी सुचवण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखा-जोखा असतो. या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दस्ताऐवजातून सरकार देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याची माहिती देते. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासाची काय दिशा राहिली. कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली आदींबाबत माहिती असते. अर्थसंकल्पाआधी सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणात आगामी आर्थिक वर्षांसाठी जीडीपीचा अंदाज वर्तवण्यात येतो.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कोण तयार करतो?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या नेतृत्वातील एक टीम तयार करते. यामध्ये CEA यांच्यासोबत आर्थिक बाबींच्या तज्ज्ञांचा समावेश असतो. केंद्र सरकारने अर्थ तज्ज्ञ व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची नुकतीच मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या आधी के. व्ही. सुब्रम्हण्यम हे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2021 मध्ये पूर्ण झाला.
यंदा एकाच खंडात सादर होणार आर्थिक सर्वेक्षण?
आर्थिक सर्वेक्षणात धोरणात्मक विचार, आर्थिक मापदंडांचे प्रमुख आकडे, व्यापक आर्थिक संशोधन आणि क्षेत्रनिहाय आर्थिक कल यांचे विश्लेषण करण्यात येते. वर्ष 2015 नंतर आर्थिक सर्वेक्षण दोन भागात विभागण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत माहिती दिली जाते. हा भाग अर्थसंकल्पाआधी सादर केला जातो. सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या भागात महत्त्वाची आकडेवारी आणि पुढील आर्थिक वाटचालीबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. मात्र, यंदा अर्थ मंत्रालय 2021-22 साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण एकाच भागात प्रसिद्ध करू शकतात.