PM Kisan Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या हस्ते नुकताच PM किसान योजनेचा 16 वा हप्ता शेतकऱ्यांना (Farmers) वितरीत करण्यात आला आहे. अशातच आता PM किसान योजनेच्या 17 व्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेपासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी ई-केवायसी आणि एनपीसीआय करुन घेणं गरजेचं आहे. तसेच बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करणे, नोंदणी फॉर्ममध्ये बरोबर माहिती भरणे या गोष्टींची पूर्तता करणं गरजेचं आहे. मात्र, याकडं काही शेतकरी दुर्लक्ष करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना PM किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता हवा मिळणार नाही. हप्ता हवा असल्यास शेतकऱ्यांनी या योजनेशी संबंधित सर्व अटींची पूर्तता करणं गरजेचं आहे.
PM किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची मदत
दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) माध्यमातून दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची मदत केली जाते. यामध्ये चार महिन्याला 2000 रुपयांचा हप्ता दिला जातो. आत्तापर्यंत 16 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नव्हती, ते शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. हे सर्व शेतकरी विभागीय मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. असे दुर्लक्ष पुन्हा झाल्यास 17 वा हप्ता देखील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.
लोकप्रतिनिधींना PM किसान योजनेचा लाभ मिळणार का?
सरकारने लोकप्रतिनिधींनाही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी लोकप्रतिनिधींना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात होते. मात्र, आता महापालिका आणि पंचायत प्रतिनिधींना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेच्या धर्तीवर लोकप्रतिनिधींनाही तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, ज्या लोकप्रतिनिधीकडे शेतीयोग्य जमीन आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती मिळतेय. महापालिका संस्थांचे उपाध्यक्ष आणि प्रभाग नगरसेवकांना पीएम सन्मान निधीचा लाभ दिला जाणार आहे.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना अटी काय?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पात्रता अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमिनीची नोंदणी असणं गरजेचं आहे. तसेच, संस्थात्मक जमिनीची मालकी असणे महत्त्वाचे आहे. अर्जदार शेतकरी किंवा लोकप्रतिनिधी यांची जन्मतारीख 1 फेब्रुवारी 2001 नंतरची नसावी. कुटुंबातील कोणीही घटनात्मक पदावर राहू नये. केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कुटुंबातील कोणीही मंत्री नसावा. याशिवाय कुटुंबातील कोणताही सदस्य जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापालिकेत महापौर, लोकसभा-राज्यसभा किंवा विधिमंडळाचा विद्यमान किंवा माजी सदस्य नसावा.
महत्वाच्या बातम्या: