SEBI: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) साठी फ्रेमवर्क तयार केले आहे. 19 सप्टेंबर रोजी याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) आधीच इंग्लंड, कॅनडा आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये कार्यरत आहेत. पण सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे काय? ज्याप्रमाणे नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांसाठी स्टॉक एक्स्चेंज आहेत, त्याचप्रमाणे ना-नफा संस्थांसाठी (NPOs) SSE आहेत.
स्वयंसेवी संस्थांसारख्या ना-नफा संस्था आहेत. या ना-नफा संस्था सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) वर सूचीबद्ध आहेत. जर एखाद्या कंपनीला या एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध व्हायचे असेल तर प्रथम त्या संस्थेला NPO म्हणून नोंदणी करावी लागेल. भारतात जवळपास 31 लाख एनपीओ आहेत. याचा अर्थ देशात या देवाणघेवाणीसाठी भरपूर वाव आहे.
2020 मध्ये मसुदा पेपर प्रसिद्ध
सेबीने यापूर्वी 2020 मध्येच सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) संदर्भात एक मसुदा अहवाल तयार केला होता. सेबीने जुलै 2020 मध्ये सोशल स्टॉक एक्सचेंजबाबत (SSE) लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. यासाठी सेबीने एक समितीही स्थापन केली होती. एनपीओची थेट सूची बाँड इश्यू आणि फंडिंगद्वारे केली जाऊ शकते असं या समितीने असे सुचवले होते.
सेबीने परिपत्रक जारी
यावेळी बाजार नियामकाने जारी केलेल्या परिपत्रकात एनपीओचे नोंदणी प्रमाणपत्र 12 महिन्यांसाठी वैध असेल, असे म्हटले आहे. NPO ला भारतातील धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत करणे अनिवार्य असेल. संस्था विविध नियमांनुसार स्वतःची नोंदणी करू शकते असं सेबीने म्हटलं आहे. उदाहरणार्थ, संस्था ज्या राज्यात कार्यरत आहे त्या राज्याच्या सार्वजनिक ट्रस्टशी संबंधित नियमांनुसार स्वतःची नोंदणी करा. याशिवाय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, इंडियन ट्रस्ट अॅक्ट, कंपनी अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी करता येते. त्यांची मालकी सरकारकडे आहे की खाजगी संस्था आहेत हेही त्यांना सांगावे लागेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Share Market Closing Bell : शेअर बाजारात खरेदीचा जोर; सेन्सेक्स-निफ्टी निर्देशांक वधारले
RBI : 'या' बँकेतील ग्राहकांनो लक्ष द्या, दोन दिवसानंतर खात्यातून काढता येणार नाही रक्कम
सूचीसाठी इतर पात्रता
सूचीबद्ध होण्यासाठी, एनपीओ किमान 3 वर्षांसाठी खुला असावा. त्यांना आयकर कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागेल. चालू आर्थिक वर्षाच्या आधीच्या वर्षात त्याचा खर्च किमान 50 लाख रुपये आणि निधी किमान 10 लाख रुपये असावा.