Bank Strike: बँक व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. देशभरातील तीन लाख कर्मचारी या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपावर जात आहेत. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली या संपाची हाक देण्यात आली आहे.
आतातपर्यंत बँक व्यवस्थापनाकडून कर्मचारी संघटनांसोबत द्विपक्षीय चर्चा करून निर्णय घेतले जात होते. मात्र, चर्चेच्या या पद्धतीला छेद देत व्यवस्थापनाकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. द्विपक्ष करारातील तरतूदीना धाब्यावर बसवून मनमानीपणे बँक व्यवस्थापन निर्णय घेत आहेत. त्या व्यवस्थापनाच्या धोरणांच्या विरोधात संप पुकारण्यात आला असल्याची माहिती बँक कर्मचाऱ्यांचे नेते देविदास तुळजापूरकर यांनी दिली.
कर्मचारी-व्यवस्थापन संबंध ताणले
बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, फेडरल बँक, सेंट्रल बँक, कॅथॉलीक सीरीयन बॅंक आदी बॅंकामधील औद्योगिक संबंध सध्या अनेक बॅंकनिहाय प्रश्नांवरून तणावपूर्ण झाले आहेत हे लक्षात घेता एआयबीईएने या संपाची हाक दिली आहे. आधीच अपुरा कर्मचारी वर्ग, कामाचा वाढता बोजा यामुळे कर्मचारी वर्ग तणावाखाली काम करत आहेत. त्यातच व्यवस्थापनांच्या या मनमानी धोरणांमुळे कर्मचारी उद्विग्न झाले आहेत. त्यांच्यात वैफल्यतेची भावना निर्माण झाली आहे. बॅंकनिहाय संघटनांनी हे प्रश्न आपापल्या व्यवस्थापनाकडे उपस्थित करून वाटाघाटीद्वारे सोडवण्याचे प्रयत्न केले. पण ते अयशस्वी ठरले. त्यामुळे नाईलाजाने शेवटी संघटनेला उद्योग पातळीवर संपाची हाक द्यावी लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे नेते नंदकुमार चव्हाण यांनी सांगितले.
कर्मचारी संघटनांवर हल्ले
बॅंक कर्मचारी संघटना, एआयबीईए सातत्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करत आली आहे. ही बाब सरकारला खुपत असून त्यांच्याकडून संघटनेवर सुनियोजित हल्ला सुरू असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केली आहे. विविध बॅंकातून, बॅंक व्यवस्थापन कामगार कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवत आहे, तरतुदींचे उल्लंघन करत आहे, कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करत असून, संघटनांचा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
बॅंक कर्मचारी संघटना म्हणून आम्ही निश्चलनीकरण (नोटाबंदी), जीएसटी, जीवन ज्योती, जीवन सुरक्षा, अटल पेन्शन, मुद्रा, स्वनीधी या सारख्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत सरकारला मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य केले आहे. कोरोना काळात जोखीम पत्करून ग्राहकांना अविरतपणे सेवा दिली आहे. मात्र, त्याच वेळी सरकारच्या बँक खासगीकरण धोरणाला तीव्र विरोध करत आलो आहोत. हे खासगीकरण जनतेच्या हिताचे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य जनतेच्या ठेवी असुरक्षित होती आणि सामान्य माणूस बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेर फेकला जाईल अशी भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.