नवी दिल्ली: हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या (Adani Group) व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शेअर बाजारातही (Share Market) त्याचे पडसाद अनेक दिवस उमटत होते. आता, अदानी समूहाच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढू शकतात. बाजार नियामक असलेल्या सेबीला (SEBI) डिस्क्लोजरशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आणि ऑफशोअर फंड्सच्या होल्डिंग मर्यादेबाबतचे अदानी समूहाने उल्लंघन केले असल्याचे आढळून आले आहे. 'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेने दोन सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.
अमेरिकन शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने (Hindenburg) या वर्षी जानेवारीमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाच्या व्यवहारांवर एक अहवाल प्रकाशित करून कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. या अहवालानंतर, अदानी समूहाचे बाजार मूल्य सुमारे 100 अब्ज डॉलरने कमी झाले होते. देशातही अदानींच्या व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर सेबीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. बंदरांपासून वीजनिर्मितीपर्यंतचा व्यवसाय करणाऱ्या अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
'सेबी'च्या चौकशी अहवालाशी सूत्रांनी सांगितले की, अदानी समूहाकडून झालेले हे उल्लंघन "तांत्रिक" स्वरूपाचे आहेत आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक दंडाच्या पलीकडे कोणतीही कारवाई होणार नाही. सेबीचा हा तपास सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली होत असून मंगळवारी 29 मे रोजी कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
अहवालाशी संबंधित दुसऱ्या सूत्राने 'रॉयटर्स'ला सांगितले की, सेबीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची सध्या कोणताही विचार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाचा आदेश पारित करण्यासोबतच ते सर्व अहवाल सार्वजनिक करणार आहेत.
याआधी शुक्रवार, 25 ऑगस्ट रोजी सेबीने अदानी समूहाच्या व्यवहारांची चौकशी जवळपास पूर्ण केली असल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे. तपासात काही निष्कर्ष हे व्यवहाराच्या नियमांच्या उल्लंघनाशी निगडीत आहेत.
सेबीने कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, त्यांनी काही व्यवहारांची चौकशी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक कंपनीकडून उल्लंघन केलेल्या प्रत्येक उल्लंघनावर दंड म्हणून अधिकाधिक एक कोटींचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
अदानी समूहातील काही कंपन्यांमध्ये ऑफशोअर फंड हे नियमांनुसार नव्हते. भारतीय कायद्यानुसार, ऑफशोअर गुंतवणूकदार FPI च्या माध्यमातून कमाल 10 टक्के गुंतवणूक करू शकतात. त्याहून अधिक गुंतवणूक ही प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक म्हणून गृहीत धरली जाते.