देशात सुपर रिच टॅक्स लागू करा, गरिबी दूर होणार, तीन चतुर्थांश भारतीयांचे मत!

भारतासह इतरही देशांत गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच कारणामुळे आता सुपर रिच टॅक्सची मागणी केली जात आहे.

मुंबई : फक्त भारतच नव्हे तर जगभरात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. गरीब गरीब होत आहेत. तर श्रीमंत हे अधिक श्रीमंत होत आहे. याच कारणामुळे श्रीमंत लोकांकडून अतिरिक्त कर आकारला जावा, अशी मागणी केली जाते. या मागणीचा जोर आता वाढू लागला आहे. नुकतेच एक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार भारतातील तीन चतुर्थांश लोकांना श्रीमंत लोकांवर सुपर रिच टॅक्स लावावा, असे वाटते.

आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी हा कर गरजेचा  

बिझनेस स्टँडर्डने याबाबत एक वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार अर्थ फॉर ऑल आणि ग्लोबल कॉमन्स अलायन्स या संस्थानी एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. याच अहवालाचा आधारानुसार आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी श्रीमंत लोकांवर सुपर रिच टॅक्स लावावा असे 74 टक्के भारतीयांना वाटते. म्हणजेच प्रत्येक चार भारतीयांपैकी तीन भारतीयांना हा कर लागू करावा, असे वाटते. जी20 सदस्य असलेल्या देशांमध्ये असे मत असणाऱ्यांचे प्रमाण हे 68 टक्के आहे. 

भारतीयांना नेमकं काय वाटतं? 

या सर्वेक्षणानुसार भारतीय लोग भुकबळी, श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी, पर्यावरण यासराख्या मुद्द्यांवर गंभीर आहेत. सर्वेक्षणात सामील झालेल्या 68 टक्के भारतीयांना असं वाटतं की,  पर्यावरण आणि पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी आगामी दशकात सर्वच आर्थिक क्षेत्रात व्यापक बदल करणे गरजेचे आहे. जो जास्त प्रदूषण करतो, त्याच्याकडून जास्त प्रमाणात कर आकारला जावा, असे भारतीयांना वाटते. तर 74 टक्के भारतीयांना वेल्थ टॅक्स किंवा सुपर रिच टॅक्स लागू करावा, असे वाटते. 

या सर्वेक्षणानुसार 71 टक्के भारतीयांना वाटते की, युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची व्यवस्था असायला हवी. 74 टक्के भारतीयांना उत्सर्जन कमी करायला हवं तसेच पोषक आहाराचा पुरस्कार करायला हवा, असं वटतं. 76 टक्के भारतीयांना काम आणि आयुष्य यात चांगला ताळमेळ असायला हवा, असं वाटतं. 

अनेक वर्षांपासून वेल्थ टॅक्सवर चर्चा  

आर्थिक असमानतेवर पहिल्यांदाच चिंता व्यक्त करण्यात आलेली नाही. याआधीही श्रीमंत लोकांकडून वेगळा कर आकारला जावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 2013 सालापासून सुपर रिच टॅक्सची मागणी केली जाते. कोरोना महासाथीनंतर आर्थिक असमानतेची ही दरी जास्तच रुंद झालेली आहे. त्यामुळे कराचा हा मुद्दा जास्तच लावून धरला जातोय. यावेळी जी-20 संघटनेचं अध्यक्षपद ब्राझीलकडे आहे. या देशानेही सुपर रिच टॅक्सला पाठिंबा दिलेला आहे. पुढच्या महिन्यात जी-20 देशांच्या अर्थमंत्र्याची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ब्राझील देश सुपर रिच टॅक्ससंदर्भात घोषणापत्र आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हेही वाचा :