Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Minister Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा (Modi Govt) अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. कारण यानंतर देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा होणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने यावेळी पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. निवडून येणार्‍या नव्या सरकारकडे संपूर्ण अर्थसंकल्प आणण्याची जबाबदारी असणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प असूनही लोकांच्या अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.  दरम्यान, गेल्या अर्थसंकल्पातील झालेल्या मोठमोठ्या घोषणा तुम्हाला आठवतायेत का? जाणून घेऊया गेल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या 5 मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या.


आयकरात सवलत


गेल्या अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी नव्या करप्रणालीच्या स्लॅबमध्ये बदल केले आहेत. मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली. त्याच वेळी, कर सवलत 2 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली. याशिवाय, जुन्या राजवटीत उपलब्ध असलेली 50,000 रुपयांची मानक वजावटही नवीन कर प्रणालीत आणली गेली. यासह, नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट कर प्रणाली बनविण्यात आली.


कृषी प्रवेगक निधीची घोषणा 


ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधीची घोषणा करण्यात आली. यानंतर कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये करण्यात आले. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर भर देण्यात आला होता. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत 6000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह एक नवीन उपयोजना सुरू करण्यात आली.


कॅपेक्स वाढ


मागील अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीच्या परिव्ययाला सलग तिसऱ्या वर्षी मोठा धक्का मिळाला. त्यात 33 टक्क्यांनी वाढ करुन 10 लाख रुपये करण्यात आले. एकूण भांडवली गुंतवणूक परिव्यय GDP च्या 3.3 टक्के होता. कॅपेक्स म्हणजे हा असा खर्च आहे जो पूल, रस्ते, प्लॉन्ट आणि यंत्रसामग्री, उपकरणे, फर्निचर, वाहने, कार्यालयीन इमारती इत्यादी मालमत्ता निर्मितीसाठी होतो. या क्षेत्रात ज्या कंपन्या कार्यरत आहेत त्याचा यामुळे मोठा फायदा होऊ शकतो.


आरोग्य आणि शिक्षण


गेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी 89155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये निर्माण करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केली होती.


पंतप्रधान आवास योजना


गेल्या अर्थसंकल्पात, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (PMAY) परिव्यय 65 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आला होता. मागील अर्थसंकल्पात ही तरतूद 48000 कोटी रुपये होती.


महत्त्वाच्या बातम्या:


14 जलद गस्ती नौकांची खरेदी होणार, संरक्षण मंत्रालयाचा माझगाव डॉक शिपबिल्डसोबत 1070 कोटींचा करार