Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत आहे. यातीलच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान पीक विमा योजना. (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) या योजनेच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. या योजनेअंतर्गत 8 वर्षांमध्ये, सरकारने 23 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1.55 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. पीक विम्याचा हप्ता भरून त्यांना पीक नुकसानीच्या बदल्यात ही रक्कम मिळाली आहे.
8 वर्षात 23 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ
8 वर्षांमध्ये सरकारने 23 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1.55 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. पीक विम्याचा हप्ता भरुन त्यांना पीक नुकसानीच्या बदल्यात ही रक्कम मिळाली आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रत्येक 100 रुपयांच्या प्रीमियमसाठी सुमारे 500 रुपये अदा करण्यात आले आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मते, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) 8 वर्षांमध्ये, 56.80 कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज नोंदवले गेले आहेत. 23.22 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांचे दावे प्राप्त झाले आहेत. या कालावधीत, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रीमियमचा हिस्सा म्हणून अंदाजे 31,139 कोटी रुपये भरले आहेत. त्या आधारावर त्यांना 1,55,977 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दाव्याचे पेमेंट मिळाले आहे. अशाप्रकारे, शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांच्या प्रीमियममागे त्यांना अंदाजे 500 रुपये दावा म्हणून देण्यात आले आहेत.
जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी विमा योजना
प्रीमियमच्या बाबतीत ही जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी विमा योजना आहे. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने याची सुरुवात केली होती. पीएम पीक विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान किंवा अनपेक्षित घटनांमुळे होणारे नुकसान यापासून संरक्षण मिळते. पीएमएफबीवाय विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त हंगामात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासह त्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे पूर्ण करत आहे.
अर्ज करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 27 टक्क्यांची वाढ
पीएम पीक विमा योजनेतील व्याप्ती दरवर्षी वाढत आहे. शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेण्याऐवजी स्वेच्छेने या योजनेचे सदस्यत्व घेत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये पीक विम्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, ही संख्या सातत्याने वाढत आहे. याआधी 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांच्या अर्जांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर 33.4 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर 2022-23 मध्ये अर्जांच्या संख्येत 41 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली होती.
महत्वाच्या बातम्या: