दिल्लीतून तुम्ही जसं जसं पश्चिम उत्तरप्रदेशच्या शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर आणि मेरठ या भागात जाता तसं तसं तुम्हाला एक चित्र कायम दिसतं. ते म्हणजे रस्त्याच्या दुतर्फा डौलाने उभं असलेलं हिरवंगार उसाचं पिक, खचाखच उस भरुन कारखान्याकडे चाललेले ट्रक आणि बैलगाड्या तसच कारखान्यांसमोर उभे असलेले उसाचे उंच डोंगर. त्यामुळे उसाचा गोडवा आणि रांगडेपणा पश्चिम उत्तर प्रदेश मधल्या हवेतच जाणवतो. म्हणून पश्चिम उत्तरप्रदेशबद्दल बोलायचं असेल तर इथला विषय उसापासून सुरु होऊन शेवटी उसावरच येतो. इतकं या भागात उसाचं महत्व आहे. या भागात उभा असलेला उसच या भागाच्या समृद्धीची आणि सुबत्तेची साक्ष देतो. त्यामुळे या भागातून देशाच्या इतर भागात होणारं स्थलांतर सुद्धा कमी आहे.
महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्राचं राजकारण हे उस आणि कारखान्यावर चालतं तसच उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम उत्तरप्रदेशचंही आहे. इथे सुद्धा उस आणि साखर कारखान्याचं जाळं यांचा या भागाच्या विकासात महत्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि पश्चिम युपीमध्ये उस हा एक महत्वाचा 'फॅक्टर' आहे ज्याच्याभोवती इथलं राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण फिरतं. म्हणूनच या भागाला ''गन्ना बेल्ट'' असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे उस हे फक्त इथे पिक नाहीये तर ती एक 'वोटबँक' सुद्धा आहे.
महाराष्ट्रातली ऊस शेती ही काळ्या मातीतली.तर उत्तर प्रदेशातली जमीन अधिकांश गाळाची माती.. पोटॅश, फॉस्परेकि अॅसिडची योग्य मात्रा असलेली ही जमीन उसाच्या लागवडीसाठी अतिशय योग्य आहे. पण इथल्या हवामानामुळे उसाच्या शुगर कंटेटमध्ये मात्र बराच फरक पडतो.
महाराष्ट्रात 'को 86032', को एम 0265 या उसाच्या जाती लोकप्रिय आहेत
तर उत्तर प्रदेशात को 0238 या उसाची लागवड अधिक प्रमाणात होते
आपल्याकडे उसाची उत्पादकता 85 टन प्रति हेक्टरपर्यंत आहे
उत्तर प्रदेशात मात्र हे उत्पादन हेक्टरी 80 टनच्याच आसपास
महाराष्ट्रात उसाचा रिकव्हरी रेट 11.50 ते 11.20 च्या आसपास आहे
तर उत्तर प्रदेशात ही रिकव्हरी 10.76 ते 11.46 च्या आसपास आहे.
उत्तरप्रदेश निवडणुकीच्या मतदानाची सुरुवात याच भागातून झालीये. जवळपास 19 हजार किलोमीटर क्षेत्रावर हा गन्ना बेल्ट विस्तारलेला आहे.ज्यात मुजफ्फरनगर, सहारनपूर, बिजनौर, हापूड, बुलंदशहर,कैराना, मेरठ, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत यासारख्या ११ लोकसभेच्या जागा येतात. तर 60 हून अधिक विधान सभा सीट्स सुद्धा या भागात आहेत. या भागातली 70 टक्के लोकसंख्या उसाच्या शेतीवर अवलंबून आहे. याच भागात दीड कोटीपैक्षा जास्त मतदार आहे. त्यामुळे अश्या भागाला इग्नोर करण्याची चुक कुठलाच राजकीय पक्ष करणार नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी आपल्या बाजूने राहावा यासाठी सगळेच पक्ष प्रयत्नरत असतात.
२०१८ मध्ये केंद्र सरकारने मोडकळीस आलेल्या काही साखर कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 8 हजार कोटींच्या राहत पॅकेजची घोषणा केली होती. उसाचं बिल 14 दिवसात देण्याचं आश्वासन सुद्धा दिलं होतं ते याच भागला डोळ्यासमोर ठेऊन. आणि त्याचा २०१७ च्या विे्धानसभा आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा झाला सुद्धा. पण या भागात फिरल्यावर शेतकऱ्यांमध्येही आम्हाला दोन वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळाले. काहींचं म्हणणं होतं की महिन्याभराच्या आत उसाची बिलं आम्हाल मिळतात. तर कित्येक महिने उलटुनही बिलं मिळत नसल्याची तक्रार मेरठ जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी केली.
बऱ्याचदा उस कारखान्यात दिल्यावरही पेमेंट होत नसल्यानं घाट्यात जाऊन उस गुऱ्हाळासाठी शेतकरी देतात. शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यासाठी योगी आदित्यानाथांनी काही दिवसांपूर्वीच उसाचं खरेदी मुल्य 25 रुपयांनी वाढवून 350 केलं होतं. पण हा मात्र निवडणुकीसाठी केलेला स्टंट असल्याचं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं मत आहे. राज्याचे उस मंत्री सुरेश राणा सुद्धा शामली जिलिह्यातल्या ठाणा भवन मतदारसंघातून आमदार आहेत. पण त्यांच्याच कारखान्याने शेतकऱ्यांची बिलं दिली नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अनेक आश्वासनं आणि निर्णयानंतर उसाच्या बिलांचा मुद्दा या भागात तापलेलाच आहे.
यापुर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या भागातून भाजपला एकगठ्ठा मतदान झालं. पण यावेळेस मात्र भाजपचा मार्ग खडतर झालाय. त्याला आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे दिल्लीच्या सीमांपर्यंत पोहोचलेलं शेतकरी आंदोलन. दिल्लीला लागून हा सगळा भाग असल्यामुळे या भागातल्या 14 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव आहे. जिथे मोर्चेकरी शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आलं ते लखीमपूर खिरी या भागातलं. त्यामुळे भाजपसाठी इथली परिस्थिती आधीसारखी राहीली नाहीये.
या भागातील अनेक भाग हे मुस्लिम बहुसंख्य असल्यामुळे ध्रुवीकरणासाठीही हा भाग सुपिक मानला जातो. त्यामुळेच मुजफ्फरनगर दंगलीनंतर या भागातली सगळी समीकरणं बदलली होती. काहीही असलं तरी लखनौमध्ये सत्तेच्या खुर्चीवर कोण बसणार हे ठरवण्याची ताकत या भागात आहे. याच भागाने देशाला दोन मोठे नेते दिलेयत. एक चौधरी चरणसिंग आणि दुसरे महेंद्रसिंग टिकैत. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनीही हा वारसा राजकारणात पुढे नेला. राकेश टिकैत आणि जयंत चौधरींनी आता भाजपविरोधात बाह्या वर केल्यायेत. तर दुसरीकडे भाजपकडून जिन्ना, पाकिस्तान, या मुद्द्याआडून ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सुरुयेत. त्यामुळे निवडणुकीत इथे जिन्ना चालतात की गन्ना हे काही दिवसात कळेलच.
आधीच्या निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरणामुळे भाजपचं फावलं आणि त्याचा फटका बसला तो राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाला. पण आता आरएलडीची हवा पुन्हा एकदा या भागात बघायला मिळतेय. जयंत चौधरी यांचं नेतृत्व इथला शेतकरी स्विकारताना दिसतोय. तसंच दंगलीमुळे जाट आणि मुस्लिमांमध्ये जी दरी तयार झाली होती ती सुद्धा आता मिटताना दिसतेय. इतकच काय तर दंगलीबद्दल जाट आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी मुस्लिमांची माफी मागत थेट महापंचायत मध्ये अल्लाहू अकबरचा नारा पण दिलाय. इथला शेतकरी हा प्रामुख्याने जाट आणि मुसलमान आहे त्यामुळे निकाल फिरवण्याची ताकत त्यांच्यात आहे. पण एक आहे की इथला शेतकरी आनंदी समाधानी असला कि तो राजकीय नेत्यांना सत्तेचा गोडवा चाखायला देतो आणि नाराज झाला तर त्याच उसाची लाठी बनवून सत्तेवर प्रहार सुद्धा करतो...
(एबीपी माझाचे प्रतिनिधी असलेले सौरभ कोरटकर हे नुकतेच उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांनी तिथल्या अनुभवावरुन सदर ब्लॉग लिहिला आहे.)
सौरभ कोरटकर यांनी अन्य काही महत्वाचे ब्लॉग