UP Election 2022 : उत्तर प्रदेशात निवडणुकांची चर्चा सुरु झाली की त्यासोबतच सोशल इंजिनिअरींग साधण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्षाकडून केला जातो. जात फॅक्टर डोक्यात ठेऊन वोटिंग मशिनचं बटण दाबणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाचं अस्तित्व कोणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक जातीची मोट बांधून त्यांना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून सुरु असतात. पण जेव्हा स्पेसिफिक पश्चिम उत्तर प्रदेशबद्दल बोललं जातं तेव्हा एका विशेष जातसमुहाचं नाव वेळोवेळी घेतलं जातं.. ते म्हणजे जाट..
'नो इफ नो बट, ओन्ली जट' असं जाटांचं वर्णन केलं जातं. पण त्यांचं इथल्या राजकारणातलं स्थान सुद्धा या वाक्यासारखंच अबाधित आहे. अगदी गाडीच्या नंबर प्लेटपासून ते गावागावातल्या चौपालपर्यंत जाट फॅक्टर तुम्हाला जाणवतो. संपुर्ण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर जाट फक्त दीड ते दोन टक्क्यांच्या आसपास आहेत. पण पश्चिम उत्तरप्रदेशमध्ये मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये जाटांची संख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या 18 टक्के इतकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारणपूर, आग्रा, मथुरा, बुलंदशहर, अलिगढ, बिजनौर, गाझियाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या भागात जाटांना वगळून निवडणुकीची चर्चाच होऊ शकत नाही इतका प्रभाव जाटांचा आहे. याच भागात विधानसभेच्या 113 जागा येतात. त्यामुळे जाट नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत यावर या सगळ्या भागातला निकाल अवलंबून असतो. लोकसभेच्या 18 जागाही याच भागात येतात.
आत्तापर्यंत जाट हे चौधरी चरण सिंह यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाशी एकनिष्ठ होते. देशाच्या राजकीय पटलावर जाटांनी स्वतःचं अस्तित्व दाखवलं ते चौधरी चरण सिंह यांच्यामुळेच. जाटांना एक राजकीय ओळख देण्याचं काम त्यांनीच केलं. त्यामुळे चौधरी चरण सिंह यांचं नाव जाटांमध्ये अत्यंत आदराने घेतलं जातं. त्यामुळे जाटांची एकगठ्ठा मतं ही आरएलडीला मिळत होती. त्यामुळे जाटांनी जाटांसाठी तयार केलेली पार्टी म्हणजे आरएलडी अशी कुजबुज ऐकायला मिळत होती. चौधरी चरणसिंह यांच्या नंतर पक्षाची धुरा सांभाळली ती अजितसिंह यांनी .
पण एक घटना घडली आणि या भागातली सगळी समीकरणं बदलली. सगळी जातीय समीकरणं गळून पडली. मुद्दा होता 2013 साली झालेल्या मुजफ्फरनगर दंगलीचा. जाट आणि मुस्लिमांमध्ये काही कारणांमुळे ही दंगल झाली. या दंगलीत काही गावच्या गावं जाळल्या गेली. अनेकांचे बळी गेले. तेव्हा सत्ता अखिलेश यादव यांची होती, मुख्यमंत्री स्वतः अखिलेश होते. यानंतर मात्र हिंदुत्वाच्या मुद्याने जोर पकडला. आणि आत्तापर्यंत एक जात आणि शेतकरी म्हणून मतदान करणाऱ्या जाटांमध्ये हिंदुत्वाने जोर धरला. मग त्यांची जवळीक वाढली ती अर्थातच भारतीय जनता पक्षासोबत.
यानंतर आलेल्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जाटांनी एकगठ्ठा भाजपला मतदान केलं. त्यानंतर 2017 मध्येही जाट भाजपसोबत उभे राहीले आणि उत्तर प्रदेशात सत्तापरिवर्तन झालं. आत्तापर्यंत ज्या आरएलडी सोबत जाट एकनिष्ठ होते त्या आरएलडीला 403 पैकी फक्त एकाच जागेवर विजय मिळवता आला. काही दिवसांनी तो एकमेव विजयी उमेदवारानेही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. 2019 मध्येही जाटांनी पुन्हा भाजपला साथ दिली. या लोकसभा निवडणुकीत तर आरएलडीचे प्रमुख, जाटांचे नेते अजितसिंह चौधरी यांचाही भाजपच्या संजीव बालियान यांच्यामुळे पराभव झाला. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवण्याच जाटांचं महत्वाचा वाटा होता.
पण या वेळेस परिस्थिती बदलली आहे. दिल्लीच्या सीमेपर्यंत कूच केलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव पश्चिम उत्तरप्रदेशच्या 17 जिल्ह्यांमध्येही पाहायला मिळतोय. जाट हे प्रामुख्याने उस उत्पादक शेतकरी असल्याने थकीत बिल, उसाचे भाव, विजेचा दर हे मुद्दे कळीचे आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे 'हिंदु' झालेला जाट आता पुन्हा शेतकरी म्हणून राजकारण आणि निवडणुकीतल्या मुद्द्यांकडे पाहु लागलाय. चिघळलेलं शेतकरी आंदोलन, लखीमपूर प्रकरण यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची धार बोथट होताना दिसतेय. म्हणून पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रचाराला आल्यावर लगेचच अमित शाहांनी 200 हून अधिक जाट नेत्यांसोबत बैठक घेतली आणि जाटांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामुळे जाट हा एक हिंदू म्हणून मत देतो की एक शेतकरी म्हणून यावर सगळी मदार अवलंबून आहे. कारण जिसके जाट, उसीके ठाठ असंच या भागातलं राजकारण आहे.