अगदी छोटसं आणि महाराष्ट्राच्या बाजुला असलेलं गोवा राज्य. तसं आपलं इथं जाणं होतं ते पर्यटन आणि मौजमस्तीसाठी. माझ्या परिचयातील, आतापर्यंत भेटलेल्या किमान बहुतांश जण तरी हेच उत्तर देतात. पण, गोव्याचा एक वेगळा इतिहास आहे. तिथली संस्कृती देखील तितकीच वेगळी आहे. मुख्य म्हणजे तिथल्या वास्तव्यात बारकाईनं पाहिल्यास ती जाणवते. पोर्तुगीज राजवटीच्या पाऊलखुणा आजही गोव्यात आहेत. तशा त्या ठशठशीत दिसून येतात. 'गोयकाराला आपल्या भूमीचा प्रचंड अभिमान. अर्थात तो प्रत्येकाला असतो आणि त्यात काहीही गैर नाही. गोव्याच्या अनेक कथा आपण ऐकल्या आणि अनुभवल्या असतील. पण, सध्या चर्चा सुरू आहे ती गोव्याच्या राजकारणाची.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर गोव्याचा सत्ताधीश कोण? याचं उत्तर 10 मार्चला मिळणार आहे. तसं पाहायाला गेल्यास महाराष्ट्र असेल किंवा इतर कोणतीही राज्य आपण काही अंदाज वर्तवल्यास त्यात काहीही वावगं वाटत नाही. पण, गोव्याच्या बाबतीत मात्र असे अंदाज वर्तवणे म्हणजे धीराचं काम. याला कारणं देखील तशीच आहे. गोयकार, त्याचा स्वभाव, त्याला राजकारण आणि राजकारणी यांच्याबद्दल काय वाटतं? याचा सहसा थांगपत्ता लागत नाही. गोवा विधानसभा निवडणूक कव्हर करताना आलेला अनुभव. आपल्या हक्काबद्दल, समाजाप्रती गोयकार जागृक दिसतो. तो बोलतो. पण, निवडणुकीवर मात्र उघडपणे काहीही बोलत नाही. म्हणजे साधं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास सोमवारी मतदान असताना देखील शनिवार, रविवारी गोव्यातील प्रमुख कार्यालयांच्या ऑफिसमध्ये राबता हवा तसा नव्हता. किंबहूना ती बंद होती. प्रसारमाध्यमांसमोर तर कुणी बोलण्यास तयार नाही. पण, याचा अर्थ असा अजिबात नाही की गोयकराला काहीही देणघेणं नाही. गोयकार शांत राहतो आणि मतपेटीतून आपलं म्हणणं मांडतो. यावर्षी आप आणि तृणमुलनं गोवा विधानसभेत उडी घेतली. पण, याबद्दल बोलताना काही स्थानिक अभ्यासकांनी तृणमुलला गोयकरांची नाळ ओळखणं जमलं नसल्याचं मत मांडलं. तर, आप त्यामध्ये थोडं फार यशस्वी झालं असून खूप काही मोठी मजल मारणार नसल्याचं मत व्यक्त केलं.
गोव्यात प्रचाराची धामधूम तर कुठं दिसली नाही. कदाचित कोरोना हे देखील त्याला कारण होतं. गोव्यात निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवार आपल्या मतदारांची त्यांच्या घरी जावून आवर्जून भेट घेतो. अन्यथा त्याला मत मिळणार नाही हे त्यानं गृहित धरावं. तसं पाहायाला गेल्यास गोव्याचं राजकारण अजब आहे. त्यांची खोली मोजताच येणार नाही. इथं राजकारणातले कोणतेही नियम लागू होत नाही. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यावर तर गोव्यात झालेलं राजकारण पाहता पुन्हा एकदा विचार करण्याची वेळ यावी अशी स्थिती. त्यामुळे गोव्याचं राजकारण अनेक अर्थांनी वेगळं आहे. मुळात 1963 साली गोव्यात पहिल्यांदा निवडणूका पार पडल्या. यावेळी काँग्रेस देखील मैदानात उतरली होती. नेहरूंची डंका जगभर होता. भारतीयांवर देखील त्यांचं गारूड कायम होतं. लाखोंच्या संख्येनं गोयकार नेहरूंच्या सभांना हजर राहिले. पण. विजयी झालेला पक्ष होता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. यावरून गोयकरांच्या मनाचा ठाव घेणं किती कठीण आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. असो.
गोवा हे राज्य महाराष्ट्राच्या वेशीवर असल्यानं त्याला महत्त्व आहे ही बाब तर आहे. पण, त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी देखील गोवा 'लकी' मानलं जातं. त्यामुळे भाजपसाठी गोव्यात सत्तेत येणं महत्त्वाचं मानलं जातं. यावेळी सर्वच पक्षांनी सत्तेत येण्याचा दावा केला आहे. भाजप, काँग्रेससह आप आणि तृणमुल काँग्रेस देखील यामध्ये कुठं मागे नाही. पण, गोव्याची स्थिती मात्र त्रिशंकू होणार असल्याचा अंदाज देखील सर्वच माध्यमांच्या एक्झिट पोलनं व्यक्त केला आहे. शिवाय, गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय अभ्यासक देखील हाच अंदाज व्यक्त करतात. केवळ सांगितल्या जात असलेल्या आकड्यांमध्ये फरक. गोव्यात यावेळी झालेलं पक्षांतर देखील मोठ्या प्रमाणात होतं. स्थानिकांचे प्रश्न, सरकारी नोकरी आणि आश्वासनांचा पाऊस यावेळी गोव्यात पाहायाला मिळालं. भाजपनं तर 2022 मध्ये 22 असा नारा दिला. काँग्रेसनं 2017मध्ये झालेली चूक लक्षात घेता आपल्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर पक्षाशी एकनिष्ठतेची मंदिरं आणि चर्चमध्ये शपथ दिली. तृणमुल काँग्रेसनं देखील आश्वासनांची खैरात केली. आपनं तर दिल्ली मॉडेलचा प्रचार केला. पण, असं असलं तरी गोव्यात सत्ता कुणाला मिळणार हे सांगता येणार नाही. कारण गोयकार कोणता विचार करून मतदान करेल याचा अंदाज बांधणं कठीण.
गोव्याच्या राजकारणात डोकावल्यास ही चौदावी विधानसभा निवडणूक. यापूर्वी झालेल्या तेरा विधानसभा निवडणुकीत केवळ सहा वेळाच पूर्णबहुमत मिळालेलं आहे. बाकीच्या वेळी कुणाचा ना कुणाचा आधार घेत सत्ता स्थापन करावी लागली आहे. निवडणुकीत स्थानिक प्रश्व, आश्वासनांची खैरात केली जाते. पण, गोव्याच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशिवाय कोणत्याही प्रादेशिक राजकीय पक्षाला सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. याचा अर्थ हाच की निवडणुका जरी स्थानिक मुद्यांवर लढवल्या जात असल्या, गोव्याच्या अस्मितेचा मुद्दा चर्चेत असली तरी स्थानिक राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांचं प्राबल्य दिसून आलं आहे. गोव्यामध्ये सर्वच जाती धर्माची लोकं राहतात. तरी देखील तिथं जातीवर आधारित प्रचार किंवा निवडणुका लढवल्याचं दिसून येत नाही. किंवा आमच्याकडे निवडणुकीत जातीला स्थान नाही असा दावा तरी केला जातो. प्रथमदर्शनी तरी चित्र तसंच दिसून येतं. त्यामुळे गोव्याचं राजकारण समजून घेताना स्वाभाविक या प्रश्नांची उत्तर आणि इतिहासामध्ये नजर टाकल्यास त्यातून मिळणारी निरिक्षणं ही थक्क करणारी अशीच आहेत.
गोव्यात बहुतांश समाज हा बहुजन आहे. पण, त्यानंतर देखील राजकारणात त्याचं प्रतिबिंब मात्र अपेक्षित असं दिसून येत नाही. ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघात ख्रिश्चन उमेदवार निवडून येईल याची शाश्वती नाही. शिवाय, निवडणुकांमध्ये आर्थिक देवाण - घेवाणीची आकडेवारी किंवा त्याबाबत केले जात असलेले दावे हे डोळे विस्फारून टाकणारे असेच असतात. असं असलं तरी जिंकणार कोण? याचा अंदाज बांधणं कायम जिगरीचंच म्हणावे लागेल. सध्या असलेल्या एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार भाजप आणि काँग्रेस यांचे उमेदवार जास्त निवडून येतील आणि अपक्ष किंवा इतर पक्षांच्या मदतीनं सत्तेचं सोपान चढावं लागेल असा अंदाज आहे. पण, निकाल आणि त्यानंतरची समीकरण नेमकी कशी असणार? यावर सत्ताधारी कोण? याचा फैसला ठरणार आहे. त्यामुळे मतं देताना गोयकरांनी काय विचार केला होता? याचं उत्तर देखील मिळणार आहे.
अमोल मोरे यांचे इतर ब्लॉग :