दोष काही अंशी लोकांकडे पण जातो. माहिती अधिकाराकडे कायदा म्हणून न बघता मुलभूत अधिकार आणि मला मिळालेली एक शक्ती म्हणून पाहिलं तर लक्षवेधी परिणाम होऊ शकतो असे माझे ठाम मत आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिला असा मुलभूत कायदा झाला आहे कि जो नागरिक, सामान्यव्यक्ती आणि करदाता सरकार आणि नोकरशाहीच्या विरोधात वापरू शकतो. अक्षरशः राज्यघटनेने ब्रःह्मास्त्र दिले आहे याची जाणीव नागरिकांना नाही. थोडं थेट मांडतो. आपल्या उत्सवातून थोडा वेळ माहिती अधिकारासाठी काढलात तर क्रांती होऊ शकते हि ताकद माहिती अधिकाराने सामान्य माणसाला दिली आहे.
नागरिक गाफील राहिल्यामुळे सरकार आणि नोकरशाही पातळीवर गेल्या 13 वर्षात काय घडत आहे??
तर, गेले काही काळ माहिती अधिकाराच्या बाबतीत बऱ्याच गोष्टी ठरवून होत असल्याचे दिसते. (कारण सामान्य माणूस संघटित नाही हे यांनी बरोबर हेरलं आहे) मग ते महापालिकेचे उच्चपदस्थ अधिकारी असोत, पालिकेतील लोकप्रतिनिधी नगरसेवक असोत, मा. उच्च न्यायालय असो, सर्वोच्च न्यायालय असो की विधानसभेतील लोकप्रतिनिधी आमदार असोत या सर्वांकडून माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण होताना दिसत आहे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन विधान आणि ठराव पास केले जात आहेत. मुळात हा कायदा मुलभूत असून तो आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केला आहे. त्यामुळे आक्षेप घेणाऱ्या या सर्व लोक आणि संस्था यांना हे कळतच नाही कि माहिती अधिकार, त्याची चळवळ याला विरोध करून ते राज्य घटनेला आव्हान देत आहेत.
मग नक्की खच्चीकरण कसं होत आहे?
माहिती अधिकाराची माहिती 30 दिवसात न देणे, अपुरी देणे, चुकीची देणे, उपलब्ध माहिती देणे अपेक्षित असून त्यासाठी उगाचच कागदपत्रे तपासायला बोलावणे (त्यासाठी मुंबई बाहेरील लोकांना मुंबईत बोलावणे), जन माहिती अधिकाऱ्याची बाजू अपिलीय अधिकाऱ्याने उचलून धरणे, अर्ज चुकीच्या विभागाकडे पाठवणे, जन माहिती अधिकारी नसताना कोणीही उत्तरे देणे, माहिती का हवी हे विचारणे, तुमची ओळख द्या मग महिती देतो, माहिती अर्ज नाकारणे असे अनेक आणि नाना प्रकार सर्रास होत आहेत. हे खूप गंभीर आहे.
सरकारच्या वतीने काम करीत असताना त्या प्रकल्पावर माहिती अधिकार आपसूक लागणे अपेक्षित असताना ते होताना अजिबात दिसत नाही. मी PPP आणि BOT प्रकाराबाबत बोलत आहे. प्रायव्हेट कंपन्यांना उदारीकरण, खाजगीकरण या नावांखाली शेकडो एकर जमिनी फुटकळ भावात भाडे करारावर द्यायच्या. कोट्यावधींची करमाफी द्यायची मग यांची कोट्यावधींची थकबाकी करदात्यांनी झेलायची, अब्जावधींची इन्फ्रा लोन्स सरकारी बँकांकडून यांना मिळणार तरीही माहिती अधिकाराचा बोर्ड नाही लावणार असे मुजोर पणे सांगणार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टच्या वर्षानु वर्षे चकरा मारायला लावणार. मुंबई, दिल्ली, बेंगळूरू, हैदराबाद एयर पोर्ट चे आधुनिकीकरण, मेट्रो, मोनोरेल, पीपीपी अंतर्गत होणारे सर्वच प्रकल्प आज ताजी उदाहरणे आहेत.
माहिती न देण्यासाठी बँकिंग सेक्टर, LIC कुप्रसिद्ध (Notorious) आहे. LIC ची तर मजल आम्हाला कॅग ऑडिट लागू नाही हे म्हणण्यापर्यंत गेली आहे. JNPT सारख्या संस्था फर्स्ट अपिलाला माहिती अधिकाराचा अर्ज समजून उत्तर देतात. महाराष्ट्रातील बऱ्याच महानगर पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालये डांबिसपणे प्रत्येक अर्जाला “अर्ज मिळाला. इथे या. हवी ती माहिती दाखवतो.” असे अश्यक्यप्राय उत्तर देतात आणि अर्जदाराची कुचेष्टा करतात.
प्रधानमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कार्यालय तर त्यांना पाठवलेल्या अर्जांना इथे तिथे पाठवण्यात धन्यता मानतात. अशा उच्चपदस्थ कार्यालयाकडून माहिती अधिकाराची कुरियरगिरी अपेक्षित नाही आणि एक नागरिक म्हणून मला ती मान्यही नाही.
याला काही संस्था अपवाद आहेत.
जसे, MSRDC, PWD, MSRTC, MMB, MMRDA, MbPT, MoEF&CC, MFDC, MPCB, NHAI, MoRTH, AAI, MoCA, Dept. of Archaeology & Museams M.S. वगैरे. हे काही चांगले अपवाद आहेत कि जे भरभरुन माहिती देतात.
आणि महाराष्ट्राचे शिक्षण विभाग, महसूल विभाग तर कुठल्याच अर्जाला वेळेत उत्तर देत नाहीत आणि कित्येक महामंडळांच्या गावी (वेबसाईट) माहिती अधिकार ठाऊक नाही असा माझा अनुभव आहे. साल 2008 पासून मी आजपर्यंत 7000 पेक्षा जास्त वेळा माहिती अधिकार वापरलेला आहे.
एका ठिकाणी हे होत असताना दुसरीकडे सर्व सरकार, प्रशासन (नोकरशाही) आणि सर्व लोकप्रतिनिधी (ज्यांनी लोकांकरिता काम करणे अपेक्षित आहे) ती लोक,
* माहिती अधिकारातील कलम ४(१)(ब) चा प्रसार, प्रचार करताना दिसत नाही. यात प्रशासनाने वेबसाईट वर स्वताःहून सर्व माहिती प्रसारित करणे अपेक्षित आहे. DoPT ची परिपत्रके, सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय, माहिती आयोगाचे निकाल आहेत. तरी सुद्धा या शासन यंत्रणेला ते कष्ट करावेसे वाटत नाही. हे नागरिक, मतदार, करदाता आणि देशाचे नुकसान आहे. माहिती अधिकाराने खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे हि गळचेपी असेल पण हे अत्यंत निंदनीय आणि चुकीचे आहे.
* हीच यंत्रणा माहिती अधिकार दिनदुबळ्या आणि तळागाळतील लोकांपर्यंत पोचवताना दिसत नाही. उलट करदात्याच्या पैशातून माहिती अधिकाराच्या बोगस कार्यशाळा होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
* भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे कौतुक करताना कोणी दिसत नाही. बऱ्याच इतर देशात भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यावर वसुलीवर कमिशन 5-10% मिळते. आपल्या देशात कारवाईचा धाक दाखवतात. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे हे विदारक चित्र आहे.
* माहिती अधिकारातील कलम ४(१)(ब) चा प्रसार, प्रचार व्यवस्थित झाला तर लोकांना अर्ज करायची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे अर्जदारांवर जो ब्लाकमेलिंगचा आरोप होत आहे तो होणारच नाही.
BCCI तर अख्खा देशच रीप्रेझेंट करतात. CIC ने माहिती अधिकार लागू आहे असा निर्णय देऊन क्लीन बोल्ड केलं आहे. खरी गंमत आणि BCCI ची देशभक्ती लवकरच कळेल.
संजय शिरोडकर
पुणे
09623441803
“माहिती अधिकार कसा वापरायचा?” यावर पुस्तक लिहिणे चालू आहे.