गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात कोरोना वेगात पसरत होता, तेव्हा आरोग्य यंत्रणेमार्फत दिलासा दिला जायचा, लवकरच या आजाराविरोधातील 'लस' येईल मग या आजारापासून सगळ्याचे रक्षण होईल. त्यावेळी सर्वजण कोरोनाच्या विरोधातील लस कधी येणार याची वाट बघत होते. ज्यावेळी जानेवारी महिन्याच्या मध्यात देशात लसीची आपत्कालीन वापरास परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी कोरोनाबाधितांचा आकडा खूप कमी झाला होता. सगळ्या गोष्टी हळूहळू पूर्वपदावर आल्या होत्या. त्यावेळी लस घेण्यासाठी फार लोकांच्या मनात किंतु परंतु होते. मात्र, नंतर संथ गतीने का होईना पात्र नागरिकांचे लसीकरण सुरु झाले होते. मात्र, त्यानंतर काही काळातच कोरोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा झपाट्याने वाढू लागला. लसीकरणाचा वेग थोडयाफार प्रमाणात का होईना वाढला. त्यानंतर आता बाधितांचा आकडा एवढा वाढला आहे कि सर्वच स्तरातील नागरिक आम्हाला पण लस द्या अशी मागणी करू लागले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातून वयाची अट शिथिल करून 18 वर्षावरील सर्वच नागरिकांना लसीकरण केले पाहिजे असे सूचित करू लागले आहेत. देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येपैकी 65% रुग्ण एकटया महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने राज्याला लसीचा अधिक पुरवठा करून या राज्यातील लसीकरणास वेग वाढावा म्हणून लसीकरणासंदर्भातील वयाची अट शिथिल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.
लस या आजराविरोधातील एकमेव शस्त्र ज्याचा वापर केल्यामुळे ह्या आजारापासून दूर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. कोरोना काळात ज्यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक बाधित होत होते, अनेक जणांचे या आजरामुळे मृत्यू झाले होते. त्यावेळी नागरिकांमध्ये या आजाराने जबरदस्त दहशत पसरवली होती. त्यावेळी प्रत्येकजण या आजारावरील लस कधी येणार असे प्रश्न विचारत होते. अनेक लस निर्मित करणाऱ्या कंपन्या, शास्त्रज्ञ या कामी दिवस रात्र काम करत होते. देशातील डॉक्टरच नव्हे तर सर्वसाधारण व्यक्ती लसीची वाट बघत होते. जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात लस आली सध्या लसीकरणाच्या कामासाठीच प्राधान्यक्रम आखण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी, फ्रण्टलाईन वर्कर यांचा समावेश होता. त्यांनतर 1 मार्चला दुसऱ्या टप्प्यात ज्या व्यक्तीचे लसीकरण करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षावरील) आणि सहव्याधी असलेल्या 45 वर्षावरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयात मोफत लस देण्यात येणार आहे, तर खासगी रुग्णालयात त्याकरिता 250 रुपये प्रति लस हा भाव निश्चित करण्यात आला आहे. लसीकरण मोहिमेचे सक्षमीकरण अधिक प्रमाणात कशा पद्धतीने करता येईल याचा विचार सध्या करावा लागणार आहे. नागरिकांचा लसीकरणावरील विश्वास वाढेल अशा पद्धतीने राज्याच्या आणि महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने आतापासूनच शहारा-शहरात लसीकरणाच्या अनुषंगाने समुपदेशन, माहिती देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचा आहे. नागरिकांसोबत आरोग्य संवादाचे आयोजन करावे लागणार आहे. चाळीत, गृह निर्माण संकुलात, वाड्या-वस्त्यांमध्ये फिरून लसीचे महत्तव लोकांना पटवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी काही काळापुरती का होईना तात्पुरत्या स्वरूपाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.
राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांच्या मते, "निश्चितच ज्या पद्धतीने कोरोना संसर्गाचा वेग राज्यात वाढला आहे, त्या पद्धतीने आता सगळ्यांचेच लसीकरण केले पाहिजे अशी सध्याची परिस्थिती आहे. या संदर्भात आम्ही शासनाला मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनीही पुढाकार घ्यायला पाहिजे. त्यामुळे अधिकच्या लस कशा उपलब्ध होतील याकडे राज्य सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे. लसीचे उत्पादन कसे वाढवता येईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. याबाबत केंद्र सरकार काय धोरण घेत याबाबतीत मी काय फारसा सांगू शकणार नाही. मात्र, लसीकरण आता सरसकट करण्याची गरज झाली आहे, किती तरी लसीकरणाची केंद्र ओस पडली आहेत त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होऊ शकते, एवढं मी सांगू शकतो. कोरोनाच्या अनुषंगाने सध्याची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. जितक्या जास्त प्रमाणात लसीकरण तितकेच या आजारांपासून संरक्षण नागरिकांना मिळू शकेल."
जानेवारी 19 ला, 'सवांद लसीकरणाचा!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये कोरोनाच्या आजाराविरोधातील राष्ट्रीय लसीकरणाचा कार्यक्रम जेव्हा जाहीर होतो, तेव्हा साहजिकच सरकारने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या बाबींचा विचार केलेला असतो. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरण हा तसा जिकिरीचा कार्यक्रम आहे, याची केंद्र आणि राज्य सरकारला व्यवस्थित माहिती आहे. कोरोनाने ज्यावेळी एकाबाजूला संपूर्ण जगात हाहाकार माजविला होतो, अनेकजण त्यावेळी या आजारामुळे मृत्युमुखी पडत होते. त्यावेळी देश-विदेशातील शास्त्रज्ञ या विषयातील लस शोधण्याचे काम नेटाने करत होते. त्यांच्या या कामाला काही दिवसांपूर्वी यश प्राप्त झाले आणि या संसर्गजन्य आजार विरोधातील लस विकसित झाली. त्यांची परिणामकारकता, सुरक्षितता आणि उपयुक्तता ज्या संबंधित संस्थांनी तपासणे अपेक्षित होते, त्यांनी तपासून आणि सर्व बाजूंचा विचार करून सध्या तरी दोन लसींना आपातकालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे.
लसीकरणासारखा महाकाय असा कार्यक्रम राबविताना नव-नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. छोटया-छोट्या गोष्टींचे भांडवल करून अर्धवट माहितीच्या आधारे चुकीची माहिती सर्व सामन्यांमध्ये प्रसारित होणे, हा ह्या लसीकरण मोहिमेमधील सर्वात मोठा अडथळा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यामुळे शासनाने वेळीच 'सावध ऐका पुढल्या हाका' हे धोरण अवलंबून लसीकरण मोहिम यशस्वी करण्यासाठी 'सवांद लसीकरणाचा' हा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.
याप्रकरणी ब्रीचकँडी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियाद्वारे लठ्ठपणा कमी करणारे डॉ. संजय बोरुडे यांनी सांगितले कि, "ज्या वेगात राज्यात सध्या कोरोनाचा प्रसार होत आहे, आता वेळ आली आहे कि सरसकट लसीकरण करण्याची वयाची अट आहे ती आता शिथिल करण्याची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात असे वाटले होते कि प्राधान्यक्रमाने ही लस दिली पाहिजे. मात्र, असे अनेक तरुण आहेत ते कामासाठी बाहेर ये जा करत असतात, अशा काही तरुणांना कोरोनाचा संसर्ग होत आहे आणि हे प्रमाण सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्यात आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार ह्या दोघांना विनंती आहे कि माणूसकिच्या दृष्टीकोनातून ज्याला लस हवी ह्या तत्वावर लसीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. या अगोदर मी लठ्ठ असणाऱ्या सर्वांना ही लस द्यावी कारण लठ्ठपणा ही सुद्धा एक व्याधी आहे. त्यामुळे त्यांना अनेक आजाराचा सामना करावा लागतो. मात्र, गेल्या काही दिवसात सर्वच गटातील नागरिकांमध्ये कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे लसीकरणाची व्याप्ती वाढवून वेग वाढवावा लागणार आहे. ज्या झपाट्याने कोरोना वाढत आहे नाही तर एक वेळ अशी येईल कि लस असून सुद्धा वेळेत न मिळाल्यामुळे काही जणांना जीव गमावण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."
काही ठिकाणी लस उपलब्ध आहेत तर लोकांचा प्रतिसाद कमी आहे. काही लोकांना लसीच्या परिणामकारतेवरून शंका आहेत. त्यांना कुणीतरी चुकीची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने या अगोदरच लस घेणे सुरक्षित असल्याचे सांगतिले आहे. दोन महिन्यापूर्वीच देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी या महामारीचा अंत करण्यासाठी सगळ्यांनी लस घ्यावी म्हणून लसीकरणाबाबत संकोच नको या आशयाचे पोस्टरचे अनावरण केले, तसेच त्यांनी लस सुरक्षित आणि परिणामकारकता करणारी आहे, असेही आपल्या ट्विटर वरील संदेशात म्हटले होते. तसेच त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना असेही म्हटले होते कि अनेक बाहेरच्या देशातून आपल्या देशातील लशीला मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे. लसीकरणाबाबत कुणी चुकीची माहिती पसरवत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करा आणि लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हा. तर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसीची पूर्ण तपासणी केल्यानंतरच आपतकालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही लशी सुरक्षित आहेत. कोव्हॅक्सीन घेतलेल्यांना आतापर्यंत कोणतेही दुष्परिणाम आढळून आलेले नाही. त्यामुळे लशीबाबात कोणताही भेदभाव करून संभ्रम पसरवू नये. येत्या काळात आणखी काही लसी येऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
नागरिकांचा संयम सुटण्याच्या आत सरसकट लसीकरण या गोष्टींवर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. कारण प्रत्येकाला आपला जीव अमूल्य आहे. अनेकजण लस मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करताना दिसत आहे. सध्या मोठा असा एक वर्ग आहे त्यांना या आजारापासून संरक्षण हवे आहे, केवळ लसीकरणासाठी अट घातली आहे, त्यामुळे ते ही लस घेऊ शकत नाही. मुख्य प्रश्न उरला लसीकरणाचे नियोजन कसे करणार? हा राज्याचा प्रश्न आहे. ते मोठ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय व्यवसायिकांना सामावून घेऊ शकतात. फक्त केंद्र सरकारने याकरिता योग्य प्रमाणात लसीचा पुरवठा राज्याला केला पाहिजे. कारण कोरोनाबाधितांचा आकडा आणि मृत्यूदर रोखायचा असेल तर सरसकट लसीकरण काळाची गरज आहे असे म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही.