Government Scheme: केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं हा त्यामागचा हेतू असतो. केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना. 1 डिसेंबर 2018 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची मदत हस्तांतरित केली जाते. आता या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी अशी मागणी केली जातेय.
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) ने एक अहवाल सादर केला आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आर्थिक सहाय्य वाढवण्याचे समर्थन करण्यात आले आहे. ICRIER अहवालात PM किसान योजना (PM-KISAN) अंतर्गत रक्कम वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महागाईनुसार रक्कम वाढली पाहिजे
ICRIER अहवालात असे म्हटले आहे की पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला फक्त 6,000 रुपये दिले जात आहेत. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून वस्तूंची महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. अशा स्थितीत सध्याची महागाई लक्षात घेता शेतकऱ्यांना किमान 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भारतात सर्वात जास्त लहान शेतकरी आहेत. ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. दुसरीकडे मोठ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. व्यापार धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. या कारणास्तव पीएम किसान योजनेंतर्गत मदतीची रक्कम वाढवायला हवी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
10 हजार कोटींची बचत
केंद्र सरकारने अलीकडेच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 10 हजार कोटी रुपयांची बचत केली आहे. कारण सरकारने या यादीतून अपात्र शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वगळले आहे. त्यामुळं भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरु यांचाही समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कधी मिळणार PM किसानचा 15 वा हप्ता ?
विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गतील कोणत्याही बदलाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सरकार नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2023 दरम्यान पीएम किसान योजनेचा 15 वा हप्ता जारी करेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.