Maharashtra Budget 2022 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आज विधानसभेत 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा महाविकास आघाडीचा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. दुपारी 2 वाजता अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य नागरिकांना बऱ्याच अपेक्षा आहेत. तसेच सध्या राज्यातील शेतकरी देखील विविध संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काय विशेष घोषणा होणार का? हे पाहावं लागेल. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी नेत्यांनी विविध अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. पाहुयात शेतकरी नेत्यांनी नेमक्या कोणत्या अपेक्षा ठेवल्या आहेत...
आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने काही घोषणा होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी आणि रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांच्याशी संपर्क केला. यावेळी त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विविध मुद्दे मांडले आहेत. हे दोन्ही नेते नेमकं काय म्हणालेत ते पाहुयात...
शेतीपूरक उद्योगाला चालना द्या : राजू शेट्टी
आज विधानसभेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विविध अपेक्षा करण्यात येत आहेत. याबाबत राजू शेट्टींनी काही मुद्दे मांडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान राज्य सरकार कधी देणार, शेतकऱ्यांनी 2 लाख रुपयांचे कर्ज भरल्यावर, त्यापुढील उर्वरीत कर्जाची रक्कम सरकार माफ करणार असल्याची घोषणा सरकारने केली होती. ती रक्कम माफ कधी करणार? असा सवाल यावेळी राजू शेट्टींनी उपस्थित केल. शेतीपूरक उद्योगाला चालना देण्यासाठी काय तरतूद करणार का? प्रकिया उद्योगासाठी काही तरतूद करणार का? याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात असे राजू शेट्टी म्हणालेत. दरम्यान, राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा लगावला आहे. हे सरकार मुळात संवेदनशील नाही. जनतेच्या कोणत्याच जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर हे सरकर निर्णय घेत नसल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करायला पाहिजे : सदाभाऊ खोत
कोरोनाच्या संकटामुळे आधीच राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात आहे. या संकटात राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे मत सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले. आजच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केवळ घोषणांचा पाऊस न पाडता शेतकऱ्यांसाठी काही ठोस योजना आणाव्यात असे खोत यावेळी म्हणाले. यासाठी सरकाराने शेतकरी कंपन्यांना ताकद द्यायला हवी. तसेच बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करावे. मार्केट व्यवस्था उभारायला पाहिजे असेही सदाभाऊ खोत यावेळी म्हणाले. आयात निर्यात धोरणात बदल करायला हवा. राज्य सरकारने केंद्राबरोबर समन्वय साधून शेतमाल वाहतुकीची व्यवस्था करायला पाहिजे. शेतीमध्ये जे नवं तंत्रज्ञान आहे, अवजारे आहेत, त्यासाठी काय तरी ठोस धोरण ठरवलं पाहिजे, असे खोत यावेळी म्हणाले. पाणी अडवण्याच्या योजना आणाव्यात. तसेच कृषीपूरक उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण ठरवावे असे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, राज्याच्या आर्थिक वाढीचा दर 12.1 टक्के राहील, असा अदांज वर्तवण्यात आला आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार, 2021-22 मध्ये राज्यातील उद्योग क्षेत्रात 11.9 टक्के वाढ झाली आहे. तर सेवा क्षेत्रात 13.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच या अहवालात कृषी संलग्न कार्य क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात 4.4 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तर पीक क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी 3.0 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: