Sugarcane : यावर्षीचा 2022-23 चा ऊसाचा गळीत हंगाम बऱ्याच ठिकाणी संपला आहे. तर काही ठिकाणी अंतिम टप्प्यात आला आहे. पंढरपूर (Pandharpur) तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांचा कारखान्याला ऊस जाऊन एक ते दीड महिना झाला आहे. अद्याप काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊसाचे पैसे अदा केले नाहीत. याच मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (Swabhimani Shetkari Sanghatana) आक्रमक झाली आहे. पंढरपूर तालुक्यातील ऊस गेलेल्या परंतु ऊसबिल थकवलेल्या सर्व साखर कारखान्यावर RRC ची कारवाई करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली आहे. अन्यथा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा अशारा देण्यात आलाय.
शेतकऱ्यांना तात्काळ उसबिले मिळणे आवश्यक
पंढरपूर तालुक्यातील ऊस जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्याला जातो. यामध्ये मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, मोहोळ तालुक्यातील साखर कारखान्याला शेतकरी ऊस पाठवतात. सर्वच साखर कारखान्यांनी कमी अधिक प्रमाणात ऊस बील थकवली आहेत. त्याचा फटका आता शेतकऱ्यांना बसत आहे. मार्च एंड असल्यामुळं बँक, सोसायट्या, फायनान्स, पत संस्थासह खत-औषध दुकानदारांनी 31 मार्चच्या आत पैसै भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तगादा लावला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची वाहने फायनान्स ओढून नेत आहेत. बँकेची अधिकारी शेतकऱ्यांच्या दरात हेलपाटे घालत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना तात्काळ उसबिले मिळणे आवश्यक असल्याचे मत पंढरपूर तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत पैसै मिळाले नाही तर तुटुन गेलेल्या ऊसाची मशागत, खत, पाणी, औषध, फवारणीचे व्यवस्थापन वेळेत होणार नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या पुढील वर्षीच्या ऊस उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळं पंढरपूर तालुक्यातील ऊस गेलेल्या परंतू, उसबिल थकवलेल्या सर्व साखर कारखान्यावर RRC ची कारवाई त्वरीत करावी अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा पाटील यांनी दिली आहे.
आरआरसी (RCC) म्हणजे काय?
रेव्हिन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) म्हणजे महसूल वसुली प्रमाणपत्र होय. आरआरसीचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केव्हा उपस्थित होतो? कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला चुकते केले नसल्यास, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तिसऱ्या कलमातील आठव्या पोटकलमात आरआरसीचे हत्यार जिल्हाधिकाऱ्याला वापरता येते. पेमेंट किंवा व्याज चुकते केले नसल्यास अशा कारखान्याच्या क्षेत्राचा जिल्हाधिकारी संबंधित रक्कम वसूल करुन देण्यासाठी या कारखान्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून महसुली वसुली प्रमाणपत्राबाबत आदेश देतात. ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला मिळवून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी वसुलीची कार्यवाही सुरू करतात. शेतकऱ्यांची काही मागणी असल्यास सार्वजनिक सूचनेद्वारे 30 दिवसांच्या आत त्यांना कळवण्याबाबत हालचाली करतात. कारखान्याकडून केलेली वसुली ही देय रकमेपेक्षा कमी असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारी संबंधित शेतकऱ्यांना विशिष्ट प्रमाणात ऊस बिलाची रक्कम अदा करतो. हाच अधिकारी ही वसुली पूर्ण होईपर्यंत सर्व कार्यवाही शेतकऱ्यांच्या वतीने करतात.
महत्त्वाच्या बातम्या: