Rice Export : यावर्षी हवामानातील बदलाचा (Climate change) भाताच्या लागवडीर मोठा परिणाम (Effect on rice cultivation) झाला आहे. अनेक ठिकाणी तांदूळ लागवडीच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर (Broken Rice Export) बंदी घातली होती. त्यामुळं तांदळाच्या निर्यातीलाही आळा बसला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाची निर्यात करण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं 9 सप्टेंबरपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या तांदळाच्या कराराला निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून एक नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
तांदूळ निर्यातदारांना मिळणार दिलासा
बंदरांवर अडकलेल्या या तांदळाच्या निर्यातीबाबत अनेक तांदूळ निर्यातदारांनी सरकारकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर सरकारने आता परवानगी दिली आहे. बाकी तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहतील, असेही सरकारनं सांगितले आहे. हा निर्णय फक्त 9 सप्टेंबरपूर्वी जारी केलेल्या करारांसाठीच वैध असणार आहे. तांदळाच्या निर्यातीसाठी 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळं तांदूळ निर्यातदारांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर घातली होती बंदी
भारतात यंदा कमी जास्त प्रमाणात पाऊस झाला. अनेक भागात चागला पाऊस न झाल्यामुळं भाताची लागवड होऊ शकली नाही. त्यामुळं आठ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यावेळी सुमारे दहा लाख टन तांदूळ अनेक देशांमध्ये निर्यात होत होता. तो तांदूळ बंदरांवरच थांबवण्यात आला होता. एवढेच नाही तर देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या ग्रेडच्या तांदळावर 20 टक्क्यांपर्यंत शुल्क देखील लावण्यात आले आहे.
'या' देशांना मिळणार तांदूळ
देशात भात लागवडीखालील क्षेत्र कमी होऊनही तांदळाचा देशांतर्गत पुरवठा संतुलित आहे. यामुळेच आता सरकारने नेपाळलाही तांदूळ निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारनं जाही केलेल्या एका अधिसूचनेत, नेपाळला सहा लाख टन अनपॉलिश केलेला तांदूळ निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण नेपाळ आपल्या अन्नाच्या गरजांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. चीननंतर भारत हा तांदूळ उत्पादन करणारा सर्वात मोठा देश मानला जातो. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा 40 टक्के आहे. बासमती तांदळावर सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. चालू खरीप हंगामात भात पिकाखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: