Raju Shetti : देशात जोपर्यंत किमान हमीभावाचा कायदा (MPS) लागू होत नाही, तोपर्यंत देशातील शेतकरी आर्थिक संकटात भरडला जाणार असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी व्यक्त केलं. देशाला अन्न धान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करत असताना शेतकरी मात्र देशोधडीला लागत आहे. देशातील 80 टक्के शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत. त्यामुळं किमान हमीभावाचा कायदा लागू करावा अशी भूमिका शेट्टींनी मांडली. दिल्लीतील पंजाब खोर इथे आयोजित करण्यात आलेल्या MSP गॅरंटी किसान मोर्चाच्या अधिवेशनात राजू शेट्टी बोलत होते.
संसदेत हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा, महाराष्ट्रातील 460 ग्रामपंचातींनी केला ठराव
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीनं दिल्लीतील पंजाब खोर या गावामध्ये देशातील 200 हून अधिक शेतकरी संघटना एकत्र आल्या होत्या. पंजाब खोरमध्ये MSP गॅरंटी अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा लगावला. महाराष्ट्रातील 460 ग्रामपंचातीच्या गावसभेमध्ये देशाच्या संसदेत हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा तसेच राष्ट्रपतींनी तसा त्यांना आदेश द्यावा असे ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. लवकरच हे ठराव राष्ट्रपतींना सुपुर्द करणार असल्याची माहिती देखील राजू शेट्टींनी यावेळी दिली. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षात संसदनं अनेक कायदे केले ते अधिकारी व मंत्र्याच्या इच्छेखातर. मात्र, इतिहासात प्रथमच 2017 पासून किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी शेतकरी रस्त्यावरची लढाई लढत असल्याचे राजू शेट्टी यावेळी म्हणाले.
शेतकरीविरोधी धोरणं राबवून शेतकऱ्यांची लूट
केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणं राबवून शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा आरोप यावेळी राजू शेट्टी यांनी केला आहे. संपुर्ण देशातील शेतकरी ही लूट थांबवण्यासाठी संघटित झालेला आहे. यामुळं याआधी संसद मार्ग आणि जंतर मंतरवर सुरु झालेली ही लढाई आता शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर आणलेली असून काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तसेच गुजरातपासून आसामपर्यंतचा शेतकरी या लढाईत समाविष्ट झाला असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकरी चळवळीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, यावेळी व्ही. एम. सिंह यांनी देखील केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. शेतकरी न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरची लढाई लढत असताना केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकरी चळवळीला बदनाम करुन फूट पाडत असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीची दखल घ्यावी, अन्यथा शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा देखील सिंह यांनी दिला आहे. या अधिवेशनाला दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपूर, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातील शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपपस्थित होते.