Parbhani News Updates : अनेक वेळा पीक विमा भरलेला असताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही पीक विमा कंपन्या भरपाई देत नाहीत. मात्र परभणीच्या पालम तालुक्यातील 42 गावांतील शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीला न्यायालयाच्या माध्यमातून चांगलाच धडा शिकवला आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसानी पोटी 15 कोटी रुपये 31 मेच्या आधी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील 42 गावामध्ये रब्बी 2017 हंगामात 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या ज्वारी, हरभरा, गहू इत्यादी रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र पीक विमा धारक शेतकऱ्यांना कोणतीही पीक विमा भरपाई नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने अदा केली नव्हती. या विरुद्ध किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीने व जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी शिंदे यांनी रीतसर नोटिफिकेशन जारी करून पीकविमा भरपाई अदा करण्याचा आदेश विमा कंपनीवर बजावला.
तरीही विमा कंपनीने आदेश धुडकावून लावला. याविरुद्ध किसान सभेद्वारा रीतसर राज्यस्तरीय समितीकडे अपील केले. या प्रकरणी राज्यस्तरीय समितीने सचिव स्तरावर ऑनलाइन सुनावणी केली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने विधीज्ञ रामराजे देशमुख, कॉमेड राजन क्षीरसागर आणि चंद्रकांत जाधव यांनी रीतसर बाजू मांडली.
त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तरी देखील हा आदेश देखील विमा कंपनीने धुडकावून लावला. या विरुद्ध शेतकन्यांच्या वतीने विधीज्ञ रामराजे देशमुख यांच्या मदतीने किसान सभेचे चंद्रकांत जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत अॅड रामराज देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लढवली. 29 मार्च रोजी रीतसर आदेश न्यायालयाने बजावला. या आदेशानुर पालम तालुक्यातील रब्बी 2017-18 च्या गारपीटग्रस्त 42 गावातील 19195 शेतकऱ्यांना 15 कोटी 71 लाख 44 हजा 956 रुपये 9800 हे क्षेत्रासाठी पीक विमा भरपाई 31 मे 2022 पूर्वी अदा करणे विमा कंपनीवर बंधनकारक केले आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह | ABP Majha