नंदुरबार: देशातील सर्वात मोठा पपई (Papaya) हब असलेला नंदुरबार जिल्ह्यातील (Nandurbar) पपई उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. पपईला विमा संरक्षणही नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पपईचे दर ठरविण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
राज्यातील एकूण पपई लागवड क्षेत्राच्या 70 टक्के पपईची लागवड नंदुरबार जिल्ह्यात होत असते नंदुरबार जिल्ह्यात यावर्षी सहा हजार दोनशे छत्तीस हेक्टर क्षेत्रावर पपईची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र पपईचे दर व्यापारी ठरवत असतात पपईचे दर ठरवताना राज्य शासनाची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला पपई उत्पादक शेतकरी बळी जात आहे. पपई उत्पादक शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने पपईच्या खरेदी विक्रीवरही पणन किंवा बाजार समितीचे नियंत्रण आणावे असे मागणी शेतकरी करत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात सहा हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पपईची लागवड करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्हा हा राज्य आणि देशातील सर्वात मोठा पपई उत्पादक जिल्हा असला तरी शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीमुळे ही ओळख कालांतराने राहणार नाही असे चित्र आहे. पपईला राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या फळ विमा योजनेत स्थान नाही. त्याबरोबर पपईचे दर व्यापारी ठरवत असतात पपईला सर्वाधिक मागणी उत्तर भारतात असल्याने उत्तर भारतीय व्यापारी लॉबिंग करून पपईचे दर ठरवत असतात त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. तसेच महाग झालेले पेस्टिसाइड आणि खत यामुळे पपईचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. राज्य शासनाने पपईचे दर ठरवून देण्यासाठी एक यंत्रणा उभारावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे
नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण पपई खालील क्षेत्र तालुकानिहाय
- शहादा 4095 हेक्टर
- नंदुरबार 1820 हेक्टर
- तळोदा 720 हेक्टर
- अक्कलकुवा 110 हेक्टर
बाहेर राज्यातील व्यापारी पपई खरेदी करण्यासाठी येत असतात मात्र त्यांच्याकडून पपई उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याची उदाहरणे दरवर्षी समोर येत असतात त्यामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करावे तसेच व्यापाऱ्यांनी पपईचे दर ठरवितांना शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची बैठक घ्यावी अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा फळ उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांनी केले आहे.
संबंधित बातम्या :