Natural Farming : आठ राज्यांमध्ये सुमारे 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात आली असून या गटात आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी संसदेला दिली. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि तामिळनाडू ही आठ राज्ये आहेत, असे मंत्र्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्र 2019-20 पासून परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत भारतीय प्राकृत कृषी पदधती (BPKP) या उप-योजनेद्वारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. तोमर म्हणाले की, आतापर्यंत 8 राज्यांमध्ये 4.09 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले गेले आहे. आंध्र प्रदेशात सुमारे 1 लाख हेक्टर, मध्य प्रदेशात 99,000 हेक्टर, छत्तीसगडमध्‍ये 85,000 हेक्टर, केरळमध्‍ये 84,000 हेक्टर, ओडिशामध्‍ये 24,000 हेक्टर, ओडिशामध्‍ये 12,000 हेक्टर, हिमाचल प्रदेशमध्‍ये 12,000 हेक्टर, झारखंडमध्ये 3400 हेक्टर, तामिळनाडूत 2000 हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात आली असल्याची माहिती तोमर यांनी दिली.
नैसर्गिक शेती ही रसायनमुक्त आहे आणि पशुधन आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर करून एकात्मिक शेती आणि पशुपालन पद्धतीवर आधारित आहे.
दरम्यान, नैसर्गिक शेती (Natural farming) ही काळाची गरज आहे. नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतो, तसेच उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळत असल्याचे याआधीदेखील
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी म्हटले होते.
हरयाणात अनुदानाची घोषणा
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती (Natural Farming) करण्याचं आवाहन हरियाणा सरकारनं (Haryana govt) केलं आहे. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हरियाणा सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देशी गायींच्या खरेदीवर 25 हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जाणार असल्याची घोषणा कृषीमंत्री जे पी दलाल (Jai Parkash Dalal) यांनी केली होती.
शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज! 'या' तारखेपर्यंत करता येणार पिक विमा योजनेकरता नोंदणी
शेतकऱ्यांकरता देशात कायमच नवनविन योजना राबवल्या जातात आणि यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. याअंतर्गत पाऊस, दुष्काळ किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळेच या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा विमा काढण्याचे आवाहन सरकार करत आहे. या योजनेची शेवटची तारीख 31 जुलै होती मात्र आता ती वाढवण्यात आली आहे.
कोणत्या तारखेपर्यंत अर्ज करता येऊ शकतो.
अर्ज करण्याची तारीख 31 जुलै होती. मात्र आता शेतकऱ्यांना 16 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. यासाठी शेतकरी आॅनलाईन अर्ज भरू शकतात. तुम्ही तुमच्या फोनवरून तसेच लॅपटाॅपवरून अर्ज भरू शकता. नोंदणीसाठी, तुम्हाला www.pmfby.gov.in वेबसाइटला भेट देऊन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फाॅलो करून हा अर्ज भरू शकता.
खरीप हंगामातील 14 पिकांसाठी शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार
खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा एकूण 14 अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल, मंडळ, क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल.