Onion News : केंद्र सरकारच्या बफरस्टॉकसाठी शेतकऱ्यांकून (Farmers) खरेदी केल्या जाणाऱ्या कांद्याचे दर (onion Price) यापूर्वी नाफेडच्या (Nafed) स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून ठरवले जात होते. मात्र, आता नाफेड कांदा खरेदीचे दर दिल्लीतून (Delhi) ठरणार आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. पण, प्रत्यक्षात आजही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात मिळणाऱ्या दरापेक्षा नाफेडचे दर कमी असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे (bharat dighole) यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांकडून नाफेड कांदा दिला जाणार नसल्याचे दिघोळे म्हणाले.
सध्या कांद्याला किती मिळतोय दर?
मागील दोन आठवड्यांसाठी नाफेडच्या कांदा खरेदीचे प्रतिक्विंटलसाठी शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दर हा 2105 रुपये होता. तर आज मंगळवारी दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने या आठवड्यासाठी नाफेड कांदा खरेदीचा दर 2555 रुपये प्रति क्विंटल इतका ठरवला आहे. आज नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात 2800 ते 3000 पर्यंत प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. नाफेडच्या माध्यमातून सरकार बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचे दर मात्र बाजार समित्यांमध्ये मिळणाऱ्या दरापेक्षा कमी देत आहे. शेतकऱ्यांकडून नाफेड व एनसीसीएफला कांदा दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे.
बाजार समितीत कांदा विकणं शेतकऱ्यांना परवडते
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, नाफेडचा कांदा खरेदीचा या आठवड्यासाठीचा दर हा 2555 प्रतिक्विंटल इतका आहे. मागील दोन आठवडे हा दर 2105 प्रतिक्विंटल इतका होता. मात्र, बाजार समितीत कांद्याला मिळणार दर हा नाफेडच्या दरापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना बाजार समितीत कांदा विकणे परवडत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा कांदा हा नाफेडला देणार नसल्याची भूमिका भारत दिघोळे यांनी मांडली आहे.
कांद्याच्या दरासंदर्भात नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले
कांद्याच्या दरासंदर्भात नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले आहेत. कांद्याचे दर आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवत आहे. यापूर्वी कांद्याचे दर हे नाफेडमार्फत ठरवले जात होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत कांद्याच्या दरासंदर्भाचा मोठा फटका महायुतीला बसला आहे. त्यामुळं आता थेट वाणिज्य मंत्रालयाकडून कांद्याचे दर निश्चित केले जात आहेत. कांद्याला बाजार समितीपेक्षा कमी दर नाफेड आणि एनसीसीएफ देत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी होते.
महत्वाच्या बातम्या: